पश्चिम बंगालमा भइरहेको मतदाता सूचीको विशेष सघन पुनरावलोकन Special Intensive Revision – (SIR) प्रक्रियाका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताहरूको नाम हटाइएको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अदालतले यस्तो प्रक्रियामा “गल्तीको सम्भावना” रहन सक्ने स्पष्ट गर्दै, वास्तविक तथा योग्य मतदाताहरू नै सूचीबाट हट्न सक्ने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले लोकतान्त्रिक अधिकारमै असर पार्न सक्ने भएकाले विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने संकेत दिएको छ।अदालतले सुनुवाइका क्रममा मतदाता सूची संशोधनजस्तो ठूलो प्रशासनिक प्रक्रियामा त्रुटि हुनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसका कारण निर्दोष नागरिकहरूको मताधिकार खोसिन नहुनेमा जोड दिएको छ। विशेषगरी चुनाव नजिकिँदै जाँदा भइरहेको यस्तो व्यापक पुनरावलोकनले विवाद निम्त्याउन सक्ने र जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै अदालतले सचेत गराएको छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले यस मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। अदालतको भनाइ अनुसार, यस्ता व्यक्तिगत गुनासाहरू समाधान गर्नका लागि पहिले नै कानुनी संरचना उपलब्ध रहेको छ। त्यसैले, नाम हटाइएका वा प्रभावित मतदाताहरूले सम्बन्धित ट्रिब्युनल वा सक्षम निकायमार्फत आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले प्रक्रियागत रूपमा उचित सुनुवाइ र न्याय सुनिश्चित गर्ने विश्वास अदालतले व्यक्त गरेको छ।
साथै, अदालतले मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अपील प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। यदि कुनै मतदाताको नाम गलत रूपमा हटाइएको छ भने, त्यसलाई सजिलै पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट र छिटो प्रक्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले मात्र नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्न सकिने अदालतको धारणा छ। उक्त मुद्दा आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण बनेको छ, किनभने मतदाता सूची नै चुनावको आधार हो। यदि सूचीमै त्रुटि रह्यो भने त्यसले चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले, अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई सावधानीपूर्वक, निष्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले काम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सन्देश दिएको मानिएको छ।
