समन्वय समितिको समस्यको गुनासो जीटीए अनि राज्यलाई

दार्जीलिङ, 6 जुलाई(निसं): दार्जीलिङ पहाडको ट्राफिक जाम साथै चालकहरूको समस्यहरुबारे सम्पूर्ण चालक संगठनहरुलाई लिएर राखिएको सभामा पारित प्रस्तावहरुको जानकारी दिदै साथै यसको समाधानको पहल गरिदिने अनुरोधमा हिमालयन यातायात समन्वय समिति प्रतिनिधि टोलिले जीटीए(गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एमिनिस्ट्रेसन) चिफ एक्जिक्युटिभ अनित थापा,जीटीए यातायात विभागीय भासद, पुलिस उच्च अधिकारी साथै सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई  पत्र प्रदान गरिएकोछ भनी समितिका अध्यक्ष अनि सचिवद्वयले जानकारी गराएको छ। हिमालयन यातायात समन्वय समिति अध्यक्ष अनि सचिवले भने अनुसार, दार्जीलिङमा ट्राफिक जाम साथै चालकहरूको अन्य समस्यको सम्पूर्ण विवरण प्रशासनिक उच्च पदका अधिकारीहरुलाई जानकारी दिएको छ, जसमा हिमालयन यातायात समन्वय सङ्गठनको समस्यहरू धेरै भएपनि विशेष पश्चिम बंगाल यातायात विभागद्वारा भीएलटीडी केरियर कर साथै अन्य कुनै पनि मोटर भियकल कानुन संशोधन भएमा प्रथम किन पहाडमा मात्र अनिवार्य लागु गरिन्छ। यसरी नै अन्य स्थानहरुबाट आउने गाडीहरूको कारण ट्राफिक जाम दुर्घटना हुने गर्छ, साथै क्षेत्रीय चालकहरूको रोजगार माथि हस्तक्षेप भइरहेको छ। कुनै पनि सरकारी डिउटी चुनावमा खटिएका गडीहरुको पाउन पर्ने भाडा वा रुपियाँ धैरै समयमा पाउन कठिन पर्छन् तर गाडीको कागजात एकै दिन ढिलो भएमा जरिमान लाग्ने जस्तो समस्य चालकहरूले भोग्न परिरहेको छ। समितिले भनेको छ, क्षेत्रीय प्रशासन अनि राज्य सरकारद्वारा राखिएका सभाहरूमा दिएका आश्वासनहरु पुरा भएको छैन। धेरै पर्यटन स्थलहरुमा ट्राफिक जामको समस्यमा दुर्घटनाबाट पर्यटक जोगाउन क्षेत्रीय गडीले मात्र पर्यटक घुमाउन पाउने नियमको निम्ति गाडीमा चिन्हित लोगो बनाउनु पर्छ। साथै अन्य स्थानहरूमा पनि पार्किङ स्थल बनाउनु पर्ने छ। पर्यटन स्थल टाईगर हिलमा सूर्यदय हेर्ने निर्माणाधीन पुरानो पेभिलियन भत्काएर नयाँ पेभिलियन निर्माण गरिदिने अनुरोधमा पनि समितिले गरेको छ । गाढे घाउ जतिकै दार्जीलिङको ट्राफिक जाम समाधानको निम्ति नयाँ बनिने वैकल्पिक मार्ग अधुरो कार्य पूरा गरिदिने माग पनि  रहेको समितिले बताएको छ। समितिले भनेको छ,  सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने बस गाडी, अन्य ठूला गाडी ट्राफिक जाम अनि भौगोलिक स्थितिलाई हेरेर सानो गाडी सञ्चालन गरिने साथै पहाड आउने अधिक स्थानमा रहेका बेरिकेट कम्ति गरिने,  बिहान टाईगर हिल सूयोंदय हेर्न जानको निम्ति लिनपर्ने कुपन बन्द गरिने, साथै अन्य विषयहरु माथि पनि प्रशासनले पहल गरिदिने अनुरोध गरिएको ट्राफिक जाम साथै चालकहरूको अन्य समस्य माथि सम्पूर्ण चालक संगठनले गरेको छ। संगठनले बताए अनुसार, जिल्ला परमिट भएका गाडीले सिक्किम परमिट नपाउने, आठ जिल्ला परमिट आवश्यकता नभए पनि अधिक शुल्क भुक्तान गरेर मात्र सिक्किम परमिट लिन पर्ने पनि सुझाव राखिएको छ। यसरी नै शहरभित्रको ट्राफिक जाम समाधानका निम्ति शहर भित्र बनिने सरकारी नयाँ भवनहरूमा बनिनुपर्ने नयाँ पार्किङ स्थल, होटल स्कुल अन्य ब्यापारीक स्थलको आफ्नो पार्किङ स्थल, अघि बाटै बनिएका तीनवटा पार्किङ स्थलको अधिक शुल्कको कारण गाडी पार्किङ कम गरिन। कुनै पनि गाडी किन्न परेको खण्डमा सरकारले लिने कर जीएसटी 28 प्रतिशत, निजी गाडीको 22 हजार रुपियाँदेखि  65 हजार रुपियाँसम्म, यात्री  गाडीहरूको  60 हजार रुपियाँदेखि 1 लाख 50 हजार रुपियाँ अनुमानिक पाँच बर्षका पर्छ। सरकारले लिएको करको आधारमा चालक गाडी मालिकलाई सरकारद्वारा दिनपर्ने सुविधा छैन।यस्ता विषयहरूको पनि समाधान गर्नेको निम्ति पहल गरिदिन जीटीए अनि सरकारसित  निवेदन गरिएक संगठन अध्यक्ष अनि सचिवले बताएको छ।