भारतीय जनता पार्टीका नेता शुभेन्दु अधिकारी र शमिक भट्टाचार्यले बंगालका सीईओसँग भेटेर ममता ब्यानर्जीविरूद्ध आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गराए। फोन ट्यापिङ र नक्कली मतदाता सूची सम्बन्धीखुलासाहरूको विरोधमा उजुरी दर्ता गराइएको हो। २०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा, राज्यमा राजनीतिक तापक्रम आकाशिएको छ। सोमबार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य र विपक्षी दलका नेता शुभेन्दु अधिकारीले राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सँग भेटे। यस उच्चस्तरीय बैठकमा, भाजपाले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै उनको चुनावी प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्यो।
शुभेन्दु अधिकारीले मिडियालाई भने कि उनले निर्वाचन आयोगमा दुई भिडियो क्लिपहरू पेश गरेका छन्। शुभेन्दुको दाबी छ कि यी भिडियोहरूमा मुख्यमन्त्री महिलाहरूलाई केन्द्रीय सेनाहरू विरुद्ध उक्साएको देखिन्छ। उनले भने, “मुख्यमन्त्रीले महिलाहरूलाई घरायसी सामानले केन्द्रीय बलमाथि आक्रमण गर्न उक्साइरहेकी छिन्। यदि संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले रक्षकको सट्टा शिकारीको भाषा बोल्छ भने, निष्पक्ष चुनाव कसरी सम्भव छ?” आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अन्य नेताहरूमाथि कारबाही गर्दा ममता बनर्जीलाई किन छुट दिइन्छ भनेर सुभेन्दु अधिकारीले सोधे। उनले भने, “ममता बनर्जी कानूनभन्दा माथि छैनन्। अन्य नेताहरूमाथि जस्तै उनलाई पनि लागू हुनुपर्छ।” शुभेन्दुले सुरक्षा निर्देशक मनोज वर्माले जनतालाई उत्पीडन गरेको र मुख्यमन्त्रीको सुविधाको लागि सडक अवरुद्ध गरेको आरोप पनि लगाए।
भाजपा नेताहरूले प्रशासनिक अधिकारीहरूको कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। शुभेन्दुले जंगीपुरका एसपी मेहंदी हसन र पश्चिम मिदनापुरका एसपी पलाश धालीलाई स्थानान्तरण गरिए पनि कसरी प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरे। भाजपाको दाबी छ कि गुप्तचर शाखा (आईबी) ले भाजपा कार्यकर्ताहरूको फोन र स्थानहरूको अवैध रूपमा निगरानी गरिरहेको छ। उनीहरूले आरोप लगाए कि चुनावी अभियानको क्रममा बारम्बार बोलाएर सीआईडीले भाजपा उम्मेदवारहरूलाई उत्पीडन गरिरहेको छ। बैठकमा मतदाता सूचीमा विसंगतिको मुद्दा पनि प्रमुखताका साथ उठ्यो। शुभेन्दु अधिकारीले भने कि धेरै व्यक्तिहरूको नाम अझै पनि मतदाता सूचीमा छैन। फारम ७ (मेटाउने फारम) बुझाउँदा पनि सुधार नभएकोमा भाजपाले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो र आयोगलाई विस्तृत सूची बुझायो।
