सरकारले बैंकहरुलाई दुवै वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका जनधन खाताहरूलाई बन्द गर्ने वा पुनः सक्रिय गर्ने निर्देशन दिएको छ, जसमा हाल करिब ११.३ करोड निष्क्रिय जनधन खाता पर्छन् र तिनमा जम्मा ₹१४,७५० करोड रहेको छ । रिजर्भ बैंकका मापदण्डअनुसार, दुई वर्षसम्म कुनै पनि लेनदेन नहुने खाता निष्क्रिय (डोरमेन्ट) मानिन्छ ।
यस कदमको मुख्य उद्देश्य यी निष्क्रिय खाताहरूको “म्युले एकाउन्ट” को रूपमा मनी लन्ड्रिङ र ठगीमा प्रयोग हुनबाट रोक्नु हो । सरकारले खातावालाहरुलाई re‑KYC प्रक्रिया मार्फत आफ्नो खाता पुनः सक्रिय गर्न आग्रह गरिरहेको छ; प्रतिक्रिया नआएमा ती खाता बन्द गरिने तयारी छ ।
