हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघका अध्यक्ष डीके गुरूङले केन्द्र सरकारद्वारा जारी गरेको योजनाको राशी चिय श्रमिकहरूको बैंक खातामा सिधा पस्न पर्ने माग गरेका छन्। गत 2021, 22 को बजेट सेसनमा केन्द्र सरकारले चिया श्रमिकहरूको निम्ति 1 हजार करोड रूपियाँ घोषणा गरेको थियो।असम राज्यको चिया श्रमिकहरूले केन्द्र सरकारद्वारा जारी गरेको योजना अनुरूप उनीहरूले आर्थिक राशी प्राप्त गरिसकेको छ तर पश्चिम बंगाल चिया श्रमिकहरूले आजसम्म केन्द्र सरकारले जारी गरेको योजनाको राशी प्राप्त गर्न सकेको छैन।
गत 25 फरवरी 2026 को दिन हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघले मिनिमम वेजेसको माग गर्दै कोलकतामा प्रदर्शन गरेको थियो।त्यसै अवधि हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको प्रतिनिधि टोलीले टी बोर्ड अफ इण्डियाको पदाधिकारीहरूसंग भेटवार्ता गरेका थियो।यस भन्दा अघि पनि हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघले चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेस लगायत अन्य विषयहरू लिएर सम्बंधित विभागीय अधिकारीहरूसंग भेट गर्ने काम गरेका थियो।गत 2021,22 को बजेट सत्रमा केन्द्र सरकारले चिया श्रमिकहरूलाई ध्यानमा राख्दै 1 हजार करोड रूपिया आवटन गरेको थियो।केन्द्र सरकारद्वारा जारी गरेको हजार करोड रूपियाँ चिया श्रमिकहरू समक्ष कसरी पुराउँछ भन्ने विषयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका थियौ।शुरू शुरूमा केन्द्र सरकारले जारी गरेको योजना राशी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य आदि जस्ता विषयहरूमा खर्च गरिने चर्चा चुलिएको थियो तर गत 2023 सम्म यस विषयमाथि ध्यान केन्द्रित गरेका बस्यौ तर कुनै अतो पत्तो नहुँदा यस विषय बारे हामीले दिल्लीमा दार्जीलिङको सांसद राजु विष्टलाई पनि अवगत गराएका थियौ साथै सम्बंधित विभागीय अधिकारीहरूलाई पनि पत्रचार गरेका थियौ तर पछिबाट हामीले राज्य र केन्द्र सरकारको खिचातानीको कारणले गर्दा चिया श्रमिकहरूको निम्ति जारी गरेको योजना राशी बंगालको चिया श्रमिकहरूले आजसम्म पाउन नसकेको हो भन्ने हामीले अनुभाव गर्दैछौ।
चिया श्रमिकहरूको अवस्था साँच्चै नै दयनीय छ,यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले जारी गरेको योजना राशी श्रमिकहरूले प्राप्त गर्न सके धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो सोंच रहेको छ।त्यसैकारण हामीले 25 फरवरीको दिन कोलकतामा टी बोर्ड अफ इण्डियाको पदाधिकारीहरूसंग भेटेर कुराकानी गरेका हौ।त्यसरी नै गत 9 मार्चको दिन हामीले कोलकता गएर टी बोर्ड अफ इण्डियाको उच्च पदाधिकारीहरूसंग भेटेर कुराकानी गरेका छौ।
त्यसरी नै पहाड तराई डुवर्स आदि क्षेत्रहरूमा रहेको टी बोर्ड अफ इण्डियाको पदाधिकारीहरूसंग भेटने क्रम जारी राखेका छौ।केन्द्र सरकारले जारी गरेको 1 हजार करोड रूपियाँबाट असम राज्यको चिया श्रमिकहरूले केही राशी प्राप्त गरिसकेको छ तर पश्चिम बंगाल राज्यको उतर बंगाल पहाड तराई डुवर्स चिया बगानहरूको चिया श्रमिकहरूले आजसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।केन्द्र सरकारले जारी गरेको उक्त योजना राशी पहाड तराई डुवर्सको चिया श्रमिकहरूले पनि पाउन पर्छ।केन्द्र सरकारले जारी गरेको योजना राशी श्रमिकहरूको बैंक खातामा सिधा पस्न पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो अनि हाम्रो मांग अनुसार नै श्रमिकहरूको बैंक खातामा राशी जम्मा गर्ने पहल चल्दै आएको छ,त्यसकारण चिया श्रमिकहरूले पनि आफ्नो बैंक खातासंग आधार कार्डलाई जोडने काम अविलम्ब गर्न पर्छ साथै बैंक खाता र आधार कार्डहरू तयार राख्ने अनुरोध डीके गुरूङले गरेका छन्।
