●राजनीति

दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) को भविष्यलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ। जीटीएका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतीक्षा र वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्थाबारे उठेका धारणाले जीटीएको आगामी भूमिकामाथि प्रश्न