दार्जीलिङ,22 जुलाई (निस): के पहाड़का राजनैतिक दलहरू राजनैतिक मौन व्रतमा बसेकै कारण गोर्खाहरूको जातिय मुद्दा ओझलमा परेको हो त? हाल पहाड़को राजनैतिक परिप्रेक्षले यस्तै संकेत दिइरहेको छ। क्षेत्रीय दलहरू साइलेन्स मोडमा बसेकै कारण गोर्खाहरूको मूल मुद्दाले अहिले शीर झुकाएर बस्नु परेको त होइन ? अहिलेघरी पहाड़का सबै राजनैतिक दलहरू जातिय मुद्दालाई लिएर सक्रिय हुनुको साटो आ-आफ्नै राजनैतिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूमा व्यस्त तथा सक्रिय बनिरहेको कारण अब कसले र कहिले गोर्खाहरूको मुद्दालाई फेरि उठान गरेर केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने हो ? भन्ने प्रश्न यतिबेला महत्वपूर्ण बनिरहेको छ। राजनैतिक दलहरूको मौनताको कारण जातिय मुद्दा पनि हाल किनारा लागेको स्थिति छ। क्षेत्रीय दलहरूले केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारले न्याय दिने आशामा ढुक्कसित बसिहेको भए तापनि केन्द्र सरकारले बोलाउने भनिएको त्रिपक्षीय वार्ता समेत आजसम्म बोलाएको छैन। वार्ताको ढोका गरिनुपर्ने पहल भइरहेको छ त? यसबारे कसले सोधीखोजी गर्ने ? यहाँ प्रश्न उठ्छ। छुट्टै राज्य अथवा पीपीएसको कुरा गर्ने दलहरू नै चुप बसेपछि गोर्खाहरूको जातिय मुद्दालाई कसले अघि बड़ाउला ? भन्ने प्रश्न पनि राजनैतिक सचेत खेमामा उठिरहेको छ। खोलाउन सांसदबाट हुनुपर्ने तथा पहाड़को धेरथोर राजनैतिकदलहरू अनि भाजपावीच चुनावी गठबन्धन भएर लोकसभा चुनाउमा भाजपा प्रार्थी राजु विष्टलाई दोस्रोचोटि दार्जीलिङबाट सांसद बनाएर पठाउने काम दार्जीलिङ पहाड़वासीले गरेको भए तापनि राजुलाई जिताउने केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारबाट गोर्खाहरूले आजसम्म मागेको कुरा केही पाउन सकिरहेको छैन। दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले दिल्लीमा गोर्खाहरूको हितमा काम गरिरहेको दावी भाजपासित गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरिरहेको भए तापनि आजसम्म केही परिणाम आएको छैन। समय बित्दै जाँदैछ। छोड़िएको ११ गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने कुरो धेरै वर्ष भइसक्यो। तर आजसम्म यस दिशामा केन्द्रको भाजपा सरकारले केही गरेको छैन। यसबाहेक २०१९ सालको लोकसभा चुनाउमा दार्जीलङ पहाड़लगायत तराई डुवर्सवासीको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधान गरिने आश्वासन दिने भाजपा पनि आजसम्म गोर्खाहरूलाई लिएर मौन बस्नुको पछाड़ि कतै क्षेत्रीय दलहरूकै मौनताको कारण त होइन ? पहाड़बाट राजनैतिक रूपमा धेरै माग र मुद्दाहरू उठ्ने गरेको भए तापनि कुनै पनि मुद्दाले भने निरन्तरता पाउन नसकेकै कारण कुनै पनि मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भान धेरैले गरिरहेका छन्। कतै क्षेत्रीय दलहरूबीच तालमेलको कमीले गर्दा अथवा सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने पहल कसैबाट हुन नसकेको कारण पनि पहाड़को राजनैतिक अवस्था आज यस्तो भएको होइन ? भन्ने प्रश्न कहिलेकाँहि उठ्ने गर्छ।
जातिय मुद्दालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउने दावीमा हरेक चुनाउहरूमा भोट माग्ने नेताहरू आज किन गोर्खाल्याण्डको आवाज दबिदै गइरहेको समय पनि चुपचाप छन् त? यदि उनीहरू जनता र जातिसित सरोकार राख्नुको साटो आफ्नै राजनैतिक दल र वर्चस्वलाई मात्र बचाउन चाहन्छन् भने यस्ता
दलहरूबाट जनताले केही अपेक्षा गर्ने ? कतै राजनैतिक दलहरूको यस्तो निस्क्रियताकै कारण त कतिपय दलहरू लाई अराजनैतिक गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि बढ्नु कर त परेको होइन ? दिल्ली र दार्जीलिङ पहाड़लाई जोड्ने दार्जीलिङका सांसद राजु विष्ट रहेको भए तापनि के सांसदबाट गोर्खाहरूको निम्ति हुनुपर्ने तथा गरिनुपर्ने कामकुरोहरू दिल्लीमा साँच्चै भइरहेको छ त? यदि साँच्चै भइरहेको छ भने के भइरहेको छ अनि भइरहेको छैन भने किन भइरहेको छैन ? यसबारे जान्ने अधिकार जनतालाई छ।
कारण आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर राजु विष्टलाई सांसद बनाउने पनि दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रका जनता नै हुन्। यसैले क्षेत्रीय दलहरूले सांसदमाथि दवाउ दिएर केन्द्र सरकारमाथि पनि सांसदले दवाउ सृष्टि गर्न सके मात्र गोर्खाहरूले न्याय पाउने सम्भावनाको मार्ग खोलिएला नत्र दलहरू नै सधैं चुपचाप बसिरहे गोर्खाहरूको जातिय राजनैतिक मुद्दा सधैं को निम्ति केवल राजनैतिक मुद्दा मात्र बनिरहने सम्भावना देखापर्दछ।
