संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले जेन्जी प्रतिनिधिहरूसँग आज गर्न लागेको छलफलका विषयमा देखिएका केही अन्योल चिर्दै सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर बहसपत्रलाई पूर्णता दिनु नै कार्यदलको मुख्य ध्येय रहेको र सोहीअनुरूप जेन्जीहरूलाई पनि छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। आज साँझ ५ बजे तय गरिएको छलफलका सन्दर्भमा केही जेन्जी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि र बहिष्कारका कुरा उठाएपछि संयोजक शाहले त्यसको वास्तविकता प्रष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनकै चरणमा छन् र जेन्जी परिषद् निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो कार्यदलले आयोजना गरेको छलफल संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने विशेष र फरक उद्देश्यका लागि भएकाले यसलाई अन्य विषयसँग नमिसाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यदलले जेन्जीहरूबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने गरी समय व्यवस्थापन गरेको छ। बोल्नका लागि समय कम दिइएको भन्ने जस्ता केही भ्रमपूर्ण प्रचारहरू भइरहेकोप्रति संकेत गर्दै संयोजक शाहले कसैका आवाजलाई पनि नजरअन्दाज नगरिने विश्वास दिलाउनुभयो।
उहाँले कुनै पनि राजनीतिक विवाद वा भ्रमको पछि नलागी आफ्नो अधिकार र दायित्व सम्झेर छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रित सबै जेन्जीहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो। यस क्रममा हालसम्म संविधानविद्, पूर्वप्रशासक र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेन्जीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
