बजेट २०२६–२७ र आम जनता

–राजीव शर्मा बराल, एम. ए. (hons) Eco
मुकुन्दपुर, कोलकाता।
बजेट भनेको सरकारले एक आर्थशक वर्षमा देशको कुल आम्दानी (कर, शुल्क, ऋण आदि) र खर्च (विकास, प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा) कसरी व्यवस्थापन गने भन्ने विस्तृत आर्थिक योजना हो। संघीय बजेटले कर नीति, सब्सिडी, सरकारी योजना, पूर्वाधार विकास र जनकल्याण कार्यक्रमको दिॆशा तय गर्छ। त्यसैले बजेटको प्रभाव केवल सरकारी कार्यालय वा ठूला उद्योगसम्म सीमित नहुने, यसको असर आम जनताको भान्सा, अस्पताल, शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। बजेट २०२६–२७ अतघ आम जनताका अपेक्षाहरू यस वर्शको बजेट आउनु अघि आम जनतामा धेरै अपेक्षाहरू थिए। बढ्दो महँगी र जस्थर आम्दानीका कारण मध्यम र निम्न मध्यमवर्गले विशेष गरी: आयकरमा केही राहत खाद्य सामग्री, LPG र इन्धनको मूल्य नियन्त्रण स्वास्थ्य सेवा र औषधी सस्तो हुने सस्तो हुने, स्वास्थ्य बीमामा थप कर छुट, युवाका लागि रोजगारीका अवसर शिक्षा र सीप विकासमा थप लगानी जस्ता अपेक्षाहरू राखेका थिए। तर विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था, मुद्रास्फीतत र राजकोषीय अनुशासनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ठूला राहतभन्दा पतन सन्तुलन र स्थायित्वलाई रोजेको देखिन्छ। संघीय बजेट २०२६–२७ आइतबार १ फरवरी २०२६ को दिन यस्तो समयमा प्रस्तुत गरिएको छ, जब आम जनता दैनिक जीवनको किफायतीपनप्रति बढी चिन्तित छ। बजेट २०२६–२७ लाई “स्थिरतामुखी बजेट” भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ। यसले ठूलो कर राहत दिंदैन, तर जनतामाथि नयाँ करको बोझ पनि थोप्दैन। सरकारको प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा (विशेष गरी स्वास्थ्य) सुधार, (improve public service especially health) र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी प्रवर्द्धन (promote growth and employment) हो, ताकि आम जनताले क्रमशः र दिगो रूपमा लाभ पाउन सकुन्।

आम जनताका लागि के सस्तो हुस्तो हुन्छः
यस बजेटको सबैभन्दा अर्थपूर्ण राहतमध्ये एक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन्छ। क्यान्सर, मधुमेह र दीर्घकालीन रोगहरू (chronic diseases)मा प्रयोग हुने केही जीवनरक्षक औषधीहरूमा( life saving medicine ) आयात शुल्क घटाइएको वा हटाइएको छ। यसले समयसँगै औषधीको मूल्य घट्ने र दीर्घकालीन रोगसँग जुधिरहेका परिवारमाथिको आर्थिक दबाब कम हुने अपेक्षा गरिन्छ। बजेटले public health care infrastructure, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र डिजजटल स्वास्थ्य प्रणालीमा खर्च बढाइएकाले दीर्घकालमा मानिसहरू निजी अस्पतालमा कम निर्भर हुने सम्भावना देखिन्छ। यसका साथै इलेट्रोनिक्स र स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी उत्पादनहरूमा पनि केही राहत अपेक्षित छ। मोबाइल फोनका पार्ट्स, विद्युतीय सवारी (EV) का कम्पोनेन्ट र सोलार उपकरणमा कर घटाइएकाले मूल्य स्थिर राख्न र किफायती प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत मिल्नेछ। विदेशी शिक्षा वा विदेशमा उपचारका लागि खर्च गर्ने परिवारहरूका लागि TCS (Tax Collected at Source) घटाइएकाले अग्रिम रूपमा अड्किने रकम कम हुनेछ, जसले नगद प्रवाह सहज बनाउँछ।

के महँगो हुन सक्ने?
बजेटले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक उपभोगलाई (non- essential and harmful consumption) निरूत्साहित गरिनु पर्छ। मदिरा चुरोट र सुर्ती जस्तै पदार्थहरूमा कर बढ्न सक्ने भएकाले तिनको मूल्य महँगो हुन सक्छ। यसले सरकारी राजस्व बढाउनुका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई पतन पनि प्रोत्साहन गर्छ। त्यस्तै, लक्जरी र आयातित वस्तुहरू—जस्तै उच्चस्तरीय घडी र प्रमिमियम आयात( high end watches and premium imports)—को मूल्य बढ्न सक्छ। तर यस्ता वस्तुहरूले आम जनताको दैनिक जीवनमा खासै असर पार्दैनन्। खाद्य पदार्थ, LPG र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा बजेटले प्रत्यक्ष कर वृद्धि गरेको छैन। विश्वव्यापी कारणले मूल्यमा उतार चढाव हुन सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा र चिकित्सा सुरक्षाः
स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा बजेटले यथास्थिति कायम राखेको छ, जुन आफैमा राहत हो। धारा 80D अन्तगशतका विद्यमान कर छुटहरू यथावत् छन्, जसले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा कर कटौतीको सुविधा दिन्छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमामा कुनै अतिरिक्त कर बोझ थपिएको छैन।
आयुष्मान भारतजस्ता सरकारी योजनाहरू निरन्तर जारी छ, जसले योग्य परिवारलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउँछ र सार्वजनिक रुपमा स्वास्थ्य क्षमतालाई मजबुत बनाई मध्यमवर्गलाई पतन अप्रत्यक्ष राहत दिन्छ।

कर प्रणाली र आयः
बजेट २०२६–२७ मा आयकर स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
यसको अर्थः
तलबभोगी व्यक्तिमाथि अतिरिक्त करको बोझ छैन, तर तत्काल राहत पनि छैन। तर सरकारले कर कानुन सरलीकरणमा जोड दिएको छ, जसले निकट भविष्यमा साधारण करदाताका लागि कागजी झन्झट, अनुपालन बोझ र भ्रम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
दैनिक जीवन र रोजगारीमा प्रभाव पूर्वाधार, प्रविधि र सीप विकासमा ठूलो लगानीले रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धि समर्थन गर्ने अपेक्षा छ। यद्यपि यसको लाभ तुरुन्त नदेखिन सक्छ, तर यसले समयसँगै रोजगारी सुरक्षा र आय स्थिरता बढाउँछ, जसले आम जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। बजेट २०२६–२७ न त उपहार बजेट हो, न त बोझ बजेट। यो एक सुरक्षामुखी र जनकेन्द्रित बजेट हो, जसको ध्यान केन्द्रित छ: स्वास्थ्य सेवा किफायती बनाउने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य स्थिर राख्ने हानिकारक उपभोग निरुत्साहित गर्ने कर स्थिरता कायम गर्ने दीर्घकालीन रोजगारी अवसर सृजना गर्ने आम जनताका लागि, यो बजेटले ठूला घोषणाभन्दा शान्त राहत दिन्छ—अचनाक जीवन महँगो नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै, स्वस्थ र स्थिर भविष्यका लागि आधार तयार पार्छ। सरल शव्दमा भन्नुपर्दा, बजेट २०२६–२७ ले आज आम जनतालाई जोगाउँछ र भोलिका लागि राम्रो भविष्यको तयारी गराउँछ।।