भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भवानीपुर विधानसभा सिटबाट ममता बनर्जी विरुद्ध उम्मेदवार बन्न बंगालका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीलाई मनोनित गरेको छ। यद्यपि, आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नुअघि अधिकारीले कलकत्ता उच्च अदालतमा निवेदन दिए। उनको गुनासो मुख्यतया प्रहरी विरुद्ध छ। अधिकारीका अनुसार प्रहरीले उनलाई आफू विरुद्धका मुद्दाहरूको कुल संख्याको बारेमा सही जानकारी प्रदान गरिरहेको छैन। शुभेन्दु अधिकारीले यस आरोपको बारेमा उच्च अदालतमा निवेदन दिए।
यसैबीच, आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्दा, उम्मेदवारले विशेष शपथपत्र, फारम २६ पेश गर्नुपर्छ। यसले उनलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रेकर्ड, आर्थिक स्थिति, पेशा, आयको स्रोत र सरकारी बक्यौता सहित आफ्नो सबै सही व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
शुभेन्दुले उच्च अदालतमा निवेदन दिए
विपक्षी नेता र राज्य प्रशासनबीच धेरै मुद्दाहरूमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। विपक्षी नेताले कानुनी सुरक्षाको लागि कलकत्ता उच्च अदालतमा निवेदन दिए। डिसेम्बर २०२२ मा, न्यायाधीश राजशेखर मन्थाले अदालतको अनुमति बिना शुभेन्दु अधिकारी विरुद्ध कुनै पनि नयाँ एफआईआर दर्ता गर्न नपाइने आदेश दिए। यद्यपि, अक्टोबर २४, २०२५ मा, कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश जोय सेनगुप्ताले शुभेन्दु अधिकारीको लामो समयदेखिको कानुनी सुरक्षा खारेज गरे। शुभेन्दुले प्रहरी विरुद्ध यी आरोप लगाए।
नयाँ फैसलामा, अदालतले यस्तो “अन्तरिम सुरक्षा” अनिश्चित कालसम्म जारी रहन नसक्ने बताएको छ। सुरक्षा कवच फिर्ता लिए पनि, अदालतले सोही फैसलामा शुभेन्दु अधिकारीलाई उल्लेखनीय राहत दियो। उच्च अदालतले उनी विरुद्ध दायर गरिएका १५ एफआईआर वा मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्यो। अदालतले यी मुद्दाहरू आधारहीन वा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको पाए।
यस वर्ष, पश्चिम मिदनापुरको चन्द्रकोनामा शुभेन्दु अधिकारीको काफिलामाथि आक्रमण भएको आरोप लगाइएको थियो। यस घटनामा प्रति-मुद्दा दायर हुँदा, कलकत्ता उच्च अदालतले शुभेन्दु अधिकारीलाई फेब्रुअरी १९, २०२६ सम्म कुनै पनि जबरजस्ती कारबाही वा गिरफ्तारीबाट अन्तरिम सुरक्षा प्रदान गर्यो। यस्ता धेरै मुद्दाहरूको बावजुद, प्रहरीले शुभेन्दु अधिकारीलाई कुनै पनि विशेष जानकारी प्रदान नगरेको आरोप छ।
