दार्जीलिङ,1अगस्त (निसं): 11 गोर्खा जातगोष्ठीहरुलाई जनजातिहरूको मान्यताको प्रस्ताव अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले दार्जीलिङ विधानसभा समष्टि विधायक निरज जिम्बाले ढिलाइप्रति गरेगहिरो चिन्ता अनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्,भारत सरकारको आदिवासी मामिला मन्त्रालयले पश्चिम बंगालका रहेका 21 गोर्खा जातगोष्ठीहरूलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको छ। दार्जीलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज तमाङ जिम्बाले उक्त विषयमा हालै दायर गरिएको आफ्नो सूचना अधिकार (आरटीआई) निवेदनको उत्तरको आधारमा यस तथ्यको सार्वजनिक तथा खुलासा गरेका हुन्।
जिम्बाले भनेका छन्, मन्त्रालयको पत्र (क्रम संख्या 11030/14/2022-सीएण्डेएलएमिइ-
विधायक जिम्बाले यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भने,जब राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति र मन्त्रालय सबै पक्ष सकारात्मक छन्, त्यस्तो अवस्थामा एक गैर-निर्वाचित प्राविधिक निकायको प्रक्रियागत टिप्पणीका आधारमा प्रस्ताव रोक्नु गम्भीर अन्याय हो। उनले ओआरजीआई-द्वारा प्रक्रियाको नाममा वर्षौदेखि प्रस्ताव होल्ड-मा राखिएको र यो समग्र गोर्खा समुदायको संवैधानिक अधिकारप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरे।विधायक जिम्बाले प्रेसमार्फत तीनवटा स्पष्ट माग राखेका छन्,आदिवासी मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले हालको कार्यविधिलाई पुनरावलोकन गर्दै ओआरजीआई जस्ता प्राविधिक निकायलाई दिइएको भिटो अधिकारको पुनः मूल्यांकन गरोस्।पश्चिम बंगाल सरकारले नयाँ तथ्यांक, जातीय र नीतिविज्ञान प्रमाणहरूको आधारमा प्रस्ताव पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढाओस्। सम्पूर्ण गोर्खा राजनीतिक नेतृत्वले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर यो विषयलाई दिल्लीसम्म पुर्याउने साझा प्रतिबद्धता देखाओस्।जिम्बाले यो मुद्दा केवल जातीय वर्गीकरणको नभई गोर्खा समुदायको पहिचान, सम्मान र संवैधानिक मान्यताको गहिरो मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भने, 11 गोर्खा जात गोष्ठीहरूले सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक मापदण्ड पूरा गर्दा पनि आजसम्म संवैधानिक मान्यता नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। उनले अन्त्यमा जनप्रतिनिधिको नाताले विश्वास दिलाए, जबसम्म यो मुद्दाको संविधानिक समाधान हुँदैन, म यसलाई निरन्तर र निष्ठापूर्वक उठाइरहने छु भनी जिम्बाले बताएका छन्।
