दार्जीलिङका सांसद र भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु विष्टले दार्जीलिङ नगरपालिकाको लागि स्वीकृत गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को तयारी र अम्रुत 2.0 परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग सम्बन्धित तत्कालका मुद्दाहरूलाई उजागर गर्न माननीय आवास तथा शहरी विकास मन्त्री मनोहर लाल खट्टरलाई पत्र लेखेका छन्। केन्द्र सरकारले अम्रुत 1.0 अन्तर्गत ₹२०४.८४ करोड छुट्याएको भए तापनि, दार्जीलिङ नगरपालिका अन्तर्गत दार्जीलिङ शहर अनि वरपरका क्षेत्रहरूमा बासिन्दाहरूले निरन्तर रूपमा तीब्र पिउने पानीको संकट भोग्नु परेकोमा आफू अत्यन्तै चिन्तित रहेको राजु विष्टले बताएका छन्।
उनको अनुरोधलाई मध्यनजर राख्दै केन्द्र सरकारले अप्रिल २०२५ मा अम्रुत 2.0 अन्तर्गत विशेष गरी दार्जीलिङ नगरपालिकाको लागि थप ₹२९८.६० करोड छुट्याएको छ। यसमा आवश्यक पिउने पानी आपूर्ति कार्यहरूको लागि समर्पित ₹२३८.६० करोड र सिन्चेल तालमा नयाँ जलाशय निर्माणको लागि ₹६०.०० करोड समावेश छ।
यति ठूलो रकम हुँदा-हुँदै, पश्चिम बंगाल सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न आह्वान नगरेको र यी महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा कुनै देखिने प्रगति नभएको देखेर निराश रहेको विष्टले बताएका छन्।
यो निरन्तर ढिलाइले दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रका जनतालाई ठूलो कठिनाइ निम्त्याइरहेको छ, जसले गर्दा शहरी पूर्वाधार सुधार गर्ने र सफा पानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको अमृत मिसनको मुख्य लक्ष्यहरूलाई कमजोर पारिरहेको छ।
सांसद विष्टले आफूलाई डर छ कि पश्चिम बंगाल सरकारले फेरि एक पटक हाम्रो पहाडी क्षेत्रको लागि राखिएको रकम दक्षिण बंगालमा उनीहरूको जंकेट र चुनावी खर्चको लागि खर्च गरेको छ।
सांसद विष्टले मन्त्रीलाई आफ्नो अपीलमा, अनुरोध गरेका छन्- जसमा
१. अमृत २.० अन्तर्गत स्वीकृत पिउने पानी आपूर्ति कार्यहरूको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को तयारी र स्वीकृतिलाई छिटो बनाउनुहोस्।
२. यी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुहोस्।
दार्जीलिङ नगरपालिकामा अमृत २.० पहलहरूको समयमै कार्यान्वयनको लागि वकालत गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए, किनकि यो हाम्रो पेयजलको गम्भीर चुनौतीहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको सांसद विष्टले बताए।
