गेजिङ जिल्लाको उत्तरे गुम्बाडाँडा क्षेत्रमा जंगली बंदेलको ताण्डवले किसानहरूको हिउँदे आलु खेती पूर्ण रूपमा सखाप बनेको छ। रातारात भएको यस घटनाले स्थानीय किसानहरू गहिरो चिन्तामा परेका छन्। बनिबुतो गरेर, ऋण–सापटी र श्रम लगाएर रोपिएको आलु खेती एकै रातमा नष्ट भएपछि अब आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न किसानहरूको मुखमा छ।
स्थानीय किसान ओमनाथ छेत्री र लोकबहादुर छेत्रीका अनुसार हिउँदे आलु खेती नै उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। वर्षभरि परिवारको गुजारा, बालबच्चाको पढाइ र दैनिक खर्च यही खेतीको आम्दानीले धान्दै आएका उनीहरू यसपटक भने पूर्ण रूपमा निराश भएका छन्। सानो कोठेबारीमा लगाएको सबै कमाइ रातभरमै सकियो, अब किसानको अर्को आधार के नै रह्यो र? उनीहरूको गुनासो छ।
किसानहरूका अनुसार यो पहिलो पटक होइन। आलु खेती संगै इस्कुस पनि सबै मासिदिएको गुनासो छ।अघिल्लो बर्खायाममा पनि जंगली जनावर, विशेष गरी बंदेलको आक्रमणका कारण मकै खेतीसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। त्यतिबेला पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भए पनि कुनै किसिमको राहत वा क्षतिपूर्ति नपाएको किसानहरूको भनाइ छ। लगातार खेती नष्ट हुँदै जाँदा अब खेती पेशा नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्।
उक्त दुई किसान मात्र नभई उत्तरे गुम्बाडाँडा वरपरका अन्य गाउँले किसानहरूले पनि यही समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्। जंगली जनावरको आतंक दिनानुदिन बढ्दै गएको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा किसानहरू निराश बन्दै गएका छन्। खेतबारी जोगाउन रातभर जाग्राम बस्दा पनि सफल हुन नसकेको उनीहरूको दुखेसो छ।
किसानहरूको गुनासोपछि हिजो वन विभागका कर्मचारीहरू घटनास्थलमा पुगेर क्षतिको फोटो खिचेर फर्किएको बताइएको छ। तर त्यसपछि समाधान के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै कुनै स्पष्ट जानकारी नआएकाले किसानहरू अन्योलमा छन्। फोटो खिचेर लग्नु मात्रै समाधान होइन, किसानहरूको भनाइ छ, अब व्यवहारिक कदम चालिनुपर्छ।
किसानहरूले वन विभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई यस समस्याप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न, खेतबारी सुरक्षित गर्ने संरचना निर्माण गर्न तथा भएको क्षतिप्रति उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ।
सानो कोठेबारीमा गरिएको खेतीसमेत जोगिन नसक्ने अवस्था आएपछि अब किसान कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। खेतीप्रति निराशा बढ्दै गएमा यसले दीर्घकालमा ग्रामीण अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामै असर पर्ने किसान तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको चिन्ता छ।
यसैले सम्बन्धित विभागले किसानको पीडा बुझेर तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानको पहल नगरे किसानको घोर आपत्ति र गुनासो अझ चर्किँदै जाने निश्चित देखिन्छ।
