बालेन शाहको ‘नयाँ शैली’ सरकारको संकेत : रिबन का’ट्ने संस्कृतिको अन्त्यदेखि दुई वर्ष छिमेकी मुलुक भ्रमण नगर्ने, बिचौलियामाथि पूर्ण रोक,अनावश्यक भेटघाट बन्दबालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीसँगै परम्परागत राजनीतिक शैली तोड्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। विशेष स्रोतका अनुसार उनले पद सम्हालेपछि २ वर्षसम्म छिमेकी देशको भ्रमण नगर्ने, तर आवश्यक पर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भई ‘वन–टु–वन’ कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने योजना बनाएका छन्। अझ नेपालमा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि उसको पहिलो भ्रमण भारत हुने गर्थ्यो। अब त्यो नियम पनि बालेनले परिवर्तन गर्ने हुन् कि ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कडाइका साथ चलाउने तयारी गर्दै उनले बिचौलिया, अनावश्यक भेटघाट र ठेकेदार समूहसँगको पहुँच पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नीति लिन लागेका छन्। औपचारिकता मात्रका कार्यक्रम, रिबन काट्ने जस्ता गतिविधिमा नजाने र पूर्ण रूपमा काममुखी शासन चलाउने उनको अडान छ।
सरकारको संरचना पनि छोटो र प्रभावकारी बनाउँदै करिब १२ -१५ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने, राजनीतिक भागबण्डाभन्दा विषयगत विज्ञलाई प्राथमिकता दिने तथा आवश्यक परे विज्ञ सल्लाहकारमार्फत नीतिगत निर्णय लिने योजना तयार गरिएको छ। यससँगै रबि लामिछाने पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र शाहले सरकार नेतृत्व सम्हाल्ने गरी कार्यविभाजनको आन्तरिक छलफलसमेत अघि बढेको स्रोतको दाबी छ।
समग्रमा, परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिँदै परिणाममुखी, कडाइयुक्त र ‘लो-प्रोफाइल तर हाई-इम्प्याक्ट’ शासन चलाउने स्पष्ट संकेतका साथ बालेन शाहको प्रारम्भिक रोडम्याप तयार भएको बताइन्छ।
बालेनको प्रधानमन्त्री यात्राको पहिलो कानुनी खुड्किलो निर्वाचन आयोगको हातमा छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएपछि आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। निर्वाचन ऐनअनुसार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएपछि मात्र निर्वाचित सदस्यहरूको कानुनी हैसियत कायम हुन्छ। आयोगले आगामी साताभित्रै यो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नयाँ सरकार गठनको औपचारिक ढोका खोल्नेछ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८८ अनुसार, कुनै पनि सदनको बैठकमा भाग लिनुअघि सांसदले शपथ लिनु अनिवार्य छ। परम्पराअनुसार सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र उनैले बालेन लगायत अन्य नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन्। शपथ लिएपछि मात्र बालेनले जनप्रतिनिधिको पूर्ण अधिकार पाउनेछन् र संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्दैमा त्यसको मुख्य अनुहार स्वतः प्रधानमन्त्री हुँदैन। संविधानको धारा ७६ (१) को व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दलको ‘संसदीय दलको नेता’लाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निर्वाचित सांसदहरूको बैठक बसेर बालेन शाहलाई आधिकारिक रूपमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नुपर्छ। सोही निर्णयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएपछि मात्र बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ।
संसदीय दलको नेताका रूपमा बालेनको नाम सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ। २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिए पनि पछिल्लो समय शपथपछि मात्र नियुक्ति लिने अभ्यास छ। राष्ट्रपति कार्यालयको तयारीअनुसार आगामी चैत ६ गतेभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने सम्भावना छ। शपथ ग्रहणपछि मात्र बालेन ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’का रूपमा सरकारी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न योग्य हुनेछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अनुसार, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यद्यपि बालेन शाहको दलसँग स्पष्ट बहुमत छ र उनले अन्य दलको ‘बैसाखी’ टेक्नु पर्दैन, तर पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न उनले सदनको रोष्ट्रममा उभिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र उनको सरकारले ५ वर्षका लागि पूर्ण संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्नेछ र सुशासनको मार्गमा अघि बढ्न सहज हुनेछ।
