गोर्खा पहिचानको संकट र ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) कोप्राविधिक तथा ऐतिहासिक चुनौतीमाथि पूर्व अतिरिक्त पुलीस उपरीक्षक डम्बर सिंह सुनारले पहाड, तराई अनि डुवर्सका नेतृत्ववर्ग तथा जनसाधारणसमक्ष खुल्ला पत्र लेखेका छन्। जसमा भनिएको छ- म कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा होइन, बरु यसैमाटोको एक सचेत सन्तान र वर्षौँसम्म प्रशासनिक सेवामा रहेर कानुनकोरक्षा गरेको एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यो खुल्ला पत्र लेख्दैछु। वर्तमान समयमा ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) ले पैदा गरेको अन्योल रयसैको आडमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीले हाम्रो भविष्यलाई कुनदिशातिर लैजाँदैछ भन्ने प्रश्नले चिन्तित बनाएको छ। १. ऐतिहासिक विरासत र भूमिको स्वामित्व: हाम्रो इतिहास १९०७ को’हिलमेन एसोसिएसन’ देखि सुरु हुन्छ। विशेष गरी १९४३ मा डम्बर सिंहगुरुङले ‘अखिल भारतीय गोर्खा लीग’ मार्फत उठाउनुभएको ‘गोर्खास्थान’को माग हाम्रो पहिचान र छुट्टै प्रशासनिक एकाइका लागि गरिएको पहिलोसंगठित र शक्तिशाली आवाज थियो। त्यसपछि सुवास घिसिङले’गोर्खाल्याण्ड’ मार्फत त्यसै संवैधानिक पहिचानलाई नयाँ उचाइमापुर्याउनुभयो।
तर यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि हामी १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा धेरै अघिदेखि यसै माटोका सन्तान हौँ। हामी कुनै सीमा नाघेर यहाँआएका वा पहिरोले बगाएर ल्याइएका शरणार्थी हैनौँ; यो माटो हाम्रापुर्खाको रगत र पसिनाले सिञ्चित ऐतिहासिक भूमि हो। आज १८१६देखिको हाम्रो मालिकी हक र १९४३ देखिको हाम्रो राजनीतिक लडाइँलाईबिर्सेर ५ डेसिमल जग्गाको मोह देखाउँदै हामीलाई आफ्नै थातथलोमा’सुकुम्बासी’ बनाउने खेल भइरहेको छ। के नेतृत्ववर्गले बुझ्नुभएको छ कि५ डेसिमलको पत्ता थाप्नु भनेको हाम्रो गौरवशाली इतिहासलाईसुकुम्बासीको प्रमाणपत्रसँग साट्नु हो? २. सामाजिक रुढीवाद र ‘चिसो चुलो’ को प्रतीक: नाट्य शिरोमणिबालकृष्ण समले आफ्नो कालजयी महाकाव्य ‘चिसो चुलो’ मार्फततत्कालीन समाजको रुढीवाद विरुद्ध आवाज उठाउनुभयो। तर विडम्बना, त्यो कठोर सामाजिक पर्खालका कारण उहाँले पनि सन्ते दर्जी र गौरीक्षेत्रीलाई एक गराउन सक्नुभएन र अन्त्यमा ‘चुलो चिसै’ रह्यो। आज हाम्रोराजनीतिक नेतृत्व पनि कतै त्यस्तै रुढीवादी चिन्तनको शिकार त भइरहेकोछैन? अधिकारको नाममा जनतालाई डर देखाउने र आपसमा’आरोप-प्रत्यारोप’ को रोटी सेकाउने कामले हाम्रो सामूहिक लक्ष्यकोचुलोलाई सधैँ ‘चिसै’ राख्ने निश्चित छ। नेतृत्वले अब रुढीवादी राजनीतिक जालबाट निस्किएर जनताको वास्तविक पीर-मर्का बुझ्नुपर्छ।
३. प्रशासनिक गाफिलती र सांस्कृतिक विशिष्टता: प्रशासनिक तहमाएउटा ठूलो प्राविधिक भूल भइरहेको छ। बङ्गाली समुदायमा प्रायःबुबाको थर मजुमदार भए छोराको पनि मजुमदार, वा मुखर्जी भए छोराकोपनि मुखर्जी नै रहने एकरुपता देखिन्छ। तर हाम्रो गोर्खा समुदायको आफ्नैविशिष्ट र समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा छ ; जहाँ बुबाले ‘मगर’ लेख्दाछोराले आफ्नो उप-थर ‘थापा’, ‘राना’, ‘पुन’ वा ‘आले’ लेख्न सक्छ। योकुनै त्रुटि होइन, हाम्रो सामाजिक पहिचान हो। प्रशासनको गाफिलतीलेगर्दा यही भिन्नतालाई आधार बनाएर हजारौँ ‘गोर्खाहरूको नाम काटिएको सूचीमा पर्नु सरासर अन्याय हो। ४. समाधानका लागि सुझाव (एक गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण):नेताहरूले एक-अर्कालाई दोष लगाउनुको सट्टा जनतालाई यी प्राविधिकझमेलाबाट निकाल्न कूटनीतिक र कानुनी सहयोग गर्नुपर्छ: प्रमाणको मान्यता: निर्वाचन आयोगको जनवरी २०२६ को निर्देशिकाअनुसार चिया कमान र सिन्कोना बगानका ‘रोजगार रजिस्टर’ (Roster) र ‘म्यानेजर प्रमाणपत्र’ लाई बसोबासको वैध प्रमाण मानिएको कुराप्रशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। फारम ६ र ८: नाम काटिएकाहरूका लागि फारम ६ र विवरणसच्याउनका लागि फारम ८ भर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरिनुपर्छ।
सांस्कृतिक पहिचान: उप-थरको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्न एउटा साधारण’ (शपथ पत्र) ले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्थालाईप्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, म समस्त नेतृत्ववर्गलाई आफ्नो हृदय छामेर सोध्न आग्रह गर्दछु, के हामीले आफ्ना जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदैछौँ कि केवल’भोटको राजनीति’ का लागि उनीहरूलाई डरमा राख्दैछौँ? जनता सचेतहुनुपर्छ र नेतृत्वले जिम्मेवार। इतिहासले हामी सबैको मूल्यांकन गरिरहेको छ। हाम्रो माटो, हाम्रो पहिचान, हाम्रो स्वाभिमान!
