प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले शुक्रबार राजनीतिक परामर्शदाता फर्म I-PAC को कोलकाता कार्यालयमा खोजी अभियानको क्रममा अवरोध पुऱ्याएको आरोप लगाउँदै कलकत्ता उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ, जसले पश्चिम बंगालमा नयाँ राजनीतिक आँधीबेहरी निम्त्याएको छ। सुनुवाइ अघि, बंगाल विधानसभाका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीले विस्फोटक भ्रष्टाचारको आरोप लगाए, दाबी गरे कि १६ करोड रुपैयाँ “दूषित पैसा” I-PAC को बैंक खातामा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
ईडीको छापा मार्ने क्रममा भएको कथित हस्तक्षेपलाई “फौजदारी अपराध” भनेर वर्णन गर्दै ईडी अधिकारीले कडा कानुनी कारबाहीको माग गरे। ईडीले कोइला तस्करी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा बिहीबार आई-पीएसी कार्यालयमा खानतलासी गरेको थियो।
उच्च अदालतमा दायर गरिएको आफ्नो निवेदनमा, ईडीले न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेको छ, जसमा आरोप लगाइएको छ कि यसका अधिकारीहरूलाई कानुनी कर्तव्यहरू पूरा गर्नबाट रोक लगाइएको छ। अधिकारीले एजेन्सीको अडान दोहोऱ्याए, यो घटना कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो भनेर जोड दिए। शुक्रबार बिहान एक पत्रकार सम्मेलनमा, भाजपा नेताले केन्द्रको जल जीवन मिसनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको जड रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, पश्चिम बंगालले योजना अन्तर्गत लगभग ८,००० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्यो, तर “जमिनमा कुनै अर्थपूर्ण काम भएन”।
उनले थप दाबी गरे कि २०२१ मा, एक निजी एजेन्सीलाई १७० करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो, र त्यो रकमबाट, १६ करोड रुपैयाँ काकद्वीपको एक बैंकबाट I-PAC को खातामा स्थानान्तरण गरिएको कथित छ। अधिकारीले लेनदेनसँग जोडिएका विशिष्ट चेक नम्बरहरू पनि उल्लेख गरे।
विपक्षी नेताले मुख्यमन्त्रीको दाबीको पनि प्रतिवाद गर्न खोजे कि उनले ईडीको कब्जाबाट संवेदनशील सामग्री हटाइन्। “उनी कुनै पनि ठोस कुरा लैजान सकिनन् । उनले उल्लेख गरेको प्रस्तावित उम्मेदवार सूची पहिले नै धेरै मानिसहरूसँग छ। उनले बोकेको ल्यापटपको कुरा गर्दा, कसैलाई थाहा छैन कि त्यसमा के थियो,” अधिकारीले भने।
वरिष्ठ भाजपा सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादले आज सुश्री बनर्जीको कडा आलोचना गर्दै उनको कार्यलाई “गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक” भने।
यद्यपि, सुश्री बनर्जीले आफ्नो हस्तक्षेपको बचाउ गर्दै केन्द्रीय एजेन्सीहरूको दुरुपयोगको आरोप लगाइन्। उनले हार्ड डिस्क, उम्मेदवारहरूको सूची र रणनीतिक डेटा सहित पार्टी कागजातहरू जफत गर्ने ईडीको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइन् र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई राजनीतिक प्रतिशोधको योजना बनाएको आरोप लगाइन्। कलकत्ता उच्च अदालतको हस्तक्षेपसँगै अब कानुनी र राजनीतिक लडाईं तीव्र हुने भएको देखिएको छ।
