बंगालमा वर्तमान कानून अन्त्य गरी “कानुनी शासन” स्थापना गर्ने

दार्जीलिङका सांसद अनि बीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता, सांसद राजु बिष्टले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जसमा उल्लेख गरिएको छ- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको मार्गदर्शनमा केन्द्रीय सरकारले, र श्रद्धेय आवास तथा शहरी मामिलाहरूका मन्त्री श्री मनोहर लाल खट्टरजीको नेतृत्वमा हाम्रो क्षेत्र, उत्तर बंगाल र राज्यको बाँकी भागको विकास सम्बन्धी आवश्यकताहरूमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। अमरुत 2.0 (अटल मिशन फर रिजनुवेशन एन्ड अर्बन ट्रान्सफरमेशन) अन्तर्गत, आवास तथा शहरी मामिला मन्त्रालयले कालेबुङ नगरपालिकालाई ₹196.97 करोड विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत दुई प्रमुख परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ – कालेबुङ नगरपालिकाभित्रको जल आपूर्ति योजना जसको लागत ₹196.57 करोड छ, र पार्कहरूको लागि हरित क्षेत्र विकास जसको लागत ₹40 लाख छ। यस नयाँ परियोजनासँगै, कालेबुङमा लामो समयदेखि रहेको पानी अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ। थप रूपमा, उनीहरूले नागरिक सेवाहरू सुधार्नेछन् र कालेबुङलाई सफा र स्वस्थ बनाउनेमा योगदान गर्नेछन्। तर, यस संवेदनशील अवस्थामा, यो पनि विचार गर्नु महत्वपूर्ण छ कि पहाडमा रहेका तीन नगरपालिका – कालेबुङ, खरसाङ र मिरिक – लोकतान्त्रिक रूपमा प्रशासनमा छैनन्। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि यी तीन नगरपालिका निर्वाचित नभएका, राज्यले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरू द्वारा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो अभ्यास हाम्रो राष्ट्रको प्रजातान्त्रिक संस्कारविरुद्ध जान्छ र संवैधानिक सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घनमा पर्दछ। धारा २४३यू(१) ले हरेक नगरपालिकाका लागि पहिलो बैठकको मितिबाट पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जबसम्म कानूनले पहिले विघटन नगरेको अवस्था बाहेक; धारा २४३यू(३) ले नगरपालिकालाई पुनःसङ्गठन गर्नका लागि चुनावहरू यसको पाँच वर्षे कार्यकालको समाप्तिभन्दा अघि सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता अघि सारेको छ। यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको विकृति राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभाव, र हाम्रो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डूवर्स क्षेत्रका जनताको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घनबारे गम्भीर चिन्ता उठाउँछ।
सांसद राजु बिष्टले जनतालाई आश्वस्त पार्दै, जब बीजेपीले बंगालमा सरकार गठन गर्नेछ, हामी हाम्रो क्षेत्रभरि र राज्यभरि सबै नगरपालिकाहरू र पञ्चायतहरूको समयमै निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेछौं। हामी “कानुनी शासन” स्थापना गर्नेछौं र हाल सीएम ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा त्रिनमूल कांग्रेसले लागू गरेको “शासकको शासन” प्रणालीको अन्त्य गर्ने बताएका छन्।