दार्जीलिङ,19
जुलाई(निसं): भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा(बीजीपीएम) पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले बिहार राज्यमा चुनाव अघि मतदाता सूची संशोधनको बारेमा आन्तरिक बैठक गरेको छ, जहाँ पश्चिम बंगाल सरकारले आगामी 2026 सालमा हुने एमएलए चुनाव अघि यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावित कारबाहीको बारे जानकारी पनि गराएको छ।

यस सम्बन्धमा जीटीए(गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन)- का पीआरओ एसपी शर्माले भने, बिहारमा विशेष गहन संशोधन हो, जहाँ मतदाताहरूको वैधताको जाँच भइरहेको छ।
उनले भने, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-ले मतदाता सूचीबाट मानिसहरूलाई हटाएर षड्यन्त्र गरिरहेको छ। उनले यो पनि अनुमान गरे कि बंगालमा पनि धेरै मानिसहरू बंगलादेशबाट आएको भन्दै रडारमा छन्। यदि दार्जीलिङमा पनि यस्तै कागजातहरू लागू गरियो भने नेपाली भाषीहरूको अवस्था पनि बिग्रन सक्छ। उनले दार्जीलिङमा ठूलो जनसंख्या रहेको बताए जहाँ उनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि छन् र उचित शिक्षा छैन र उचित कागजातहरू राखेका छैन। साथै दार्जीलिङमा बसोबास गर्ने विभिन्न राज्यहरूबाट आएका व्यापारीहरूसँग पनि उचित कागजातहरू छैन।केन्द्र सरकारले माग गरेको कागजातहरू दार्जीलिङका जनताको ठूलो समूहसँग उपलब्ध छैन।
उनले भने, उनीहरु यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन् र यदि भारतभरि यस्तै लागू हुने फैसला आयो भने, बीपीएम-ले यसको विरोध गर्नेछ र सडकमा निस्कनेछ। उनले भने, यसलाई लागू गरेर भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मतदाताहरूको हिस्सा बचाएर र अरूलाई मतदाता सूचीबाट हटाएर षड्यन्त्र गरिरहेको छ, शर्माले भने।