सिक्किम विधान सभाको बजेट अधिवेशनमा राज्य सरकारद्वारा प्रस्तुत तीन महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक तथा विभिन्न विभागका वित्तीय अनुदान मागहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित।
सिक्किम विधान सभाको साधारण बजेट सत्र २०२६-२७ को तेस्रो दिन सदनले तीन प्रमुख संशोधन विधेयक र जल (प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण) संशोधन ऐन अपनाउने सरकारी प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख मिङ्मा नोर्बु शेर्पा र उपसभामुख राजकुमारी थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पाँच मन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित अनुदान मागहरू पनि स्वीकृत भएका छन्।
यो निर्णय सिक्किमको शिक्षा, आपतकालीन सेवा र पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। निजी विश्वविद्यालय तथा खुला शिक्षा प्रणालीमा ल्याइएका संशोधनले शैक्षिक व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, भारतको संविधानको धारा २५२ अन्तर्गत केन्द्रीय जल pollution संशोधन ऐनलाई राज्यमा लागू गर्दा व्यापार व्यवसाय सहज बनाउन र वातावरणीय नियमहरूलाई आधुनिक ढाँचामा लैजान ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
मुख्य बुँदाहरू
-
शिक्षा र सुरक्षासम्बन्धी तीन विधेयक पारित: शिक्षा मन्त्री राजु बस्नेत र मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङद्वारा प्रस्तुत निजी विश्वविद्यालय, खुला विद्यालय तथा सीप शिक्षा, र अग्नि तथा आपतकालीन सेवा संशोधन विधेयक सदनबाट पारित।
-
केन्द्रीय जल प्रदूषण ऐन राज्यमा लागू: वन तथा वातावरण मन्त्री पिन्ट्सो नामग्याल लेप्चाद्वारा प्रस्तुत ‘जल (प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण) संशोधन ऐन, २०२४’ अपनाउने सरकारी प्रस्ताव पारित।
-
पाँच विभागका अनुदान माग स्वीकृत: भवन तथा आवास, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा वन एवं वातावरण विभागका वित्तीय बजेट मागहरू सर्वसम्मत स्वीकृत।
मुख्य समाचार
गङ्तोकस्थित सिक्किम विधान सभाको एघारौं सभाको साधारण बजेट सत्र २०२६-२७ अन्तर्गत तेस्रो दिनको बैठक महत्त्वपूर्ण विधायिकी र वित्तीय निर्णयहरूसँगै सम्पन्न भएको छ। सभामुख श्री मिङ्मा नोर्बु शेर्पाको अध्यक्षतामा सुरु भएको सदनको बैठकमा राज्यका विभिन्न मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो विभागसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तथा विधेयकहरू छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकको सुरुमा सदनले जुलाई २०, २०२६ का दिन प्रस्तुत गरिएका तीन प्रमुख संशोधन विधेयकहरूमाथि विचार गर्दै तिनलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। शिक्षा विभागका प्रभारी मन्त्री श्री राजु बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘सिक्किम निजी विश्वविद्यालय (स्थापना र नियमन) (संशोधन) विधेयक, २०२६’ र ‘खुला विद्यालय तथा सीप शिक्षा बोर्ड, सिक्किम (संशोधन) विधेयक, २०२६’ सदनबाट पारित भएका छन्। यसैगरी, गृह विभागको प्रभारी हैसियतमा मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङका तर्फबाट प्रस्तुत ‘सिक्किम अग्नि तथा आपतकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, २०२६’ लाई पनि सदनले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
विधायिकी कार्य सूचीअन्तर्गत वन तथा वातावरण विभागका प्रभारी मन्त्री श्री पिन्ट्सो नामग्याल लेप्चाले सदनमा सरकारी प्रस्ताव नम्बर ०२ (२०२६) पेश गर्नुभएको थियो, जसलाई विधायक श्री सोनम छिरिङ भेन्चुङपाले समर्थन गर्नुभएको थियो। यो प्रस्ताव भारतको संविधानको धारा २५२ को प्रावधानअनुसार संसदद्वारा पारित ‘जल (प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण) संशोधन ऐन, २०२४’ लाई सिक्किम राज्यमा लागू गर्नेसँग सम्बन्धित थियो।
उक्त ऐनले मूल जल ऐन १९७४ का केही प्रावधानहरूलाई अपराधमुक्त (decriminalize) गर्दै राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डहरूमा अध्यक्ष मनोनयन प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने र ‘बिजनेस गर्न सहज’ (Ease of Doing Business) वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सदनले यो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेपछि अब यो ऐन सिक्किममा पनि औपचारिक रूपमा लागू हुने बाटो खुलेको छ।
सदनको दोस्रो चरणको कार्यसूचीमा उपसभामुख सुश्री राजकुमारी थापाले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। सो क्रममा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ का लागि विभिन्न पाँच मन्त्रीहरूका विभागसँग सम्बन्धित अनुदान मागहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। मन्त्री श्री भीम हाङ लिम्बू (भवन तथा आवास र श्रम), मन्त्री श्री भोजराज राई (शहरी विकास र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), मन्त्री श्री जीटी ढुङ्गेल (स्वास्थ्य, संस्कृति र आयुष), मन्त्री श्री पुरण कुमार गुरुङ (कृषि, बागवानी र पशुपालन), र मन्त्री श्री पिन्ट्सो नामग्याल लेप्चा (वन, खानी र विज्ञान-प्रविधि) ले प्रस्तुत गर्नुभएका बजेट मागहरू सदनले स्वीकृत गरेको छ।
दिनभरिका विधायिकी तथा वित्तीय कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि सदनको कारबाही जुलाई २३, २०२६ बिहान ११:०० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
“संसदद्वारा पारित जल प्रदूषण नियन्त्रण संशोधन ऐनलाई सिक्किममा अपनाउनुले राज्यमा पर्यावरण नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै साना उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका प्रशासनिक प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।”
FAQs
प्रश्न १: सिक्किम विधान सभाको बजेट अधिवेशनमा कुन-कुन विधेयकहरू पारित भए?
उत्तर: बजेट अधिवेशनमा सिक्किम निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, खुला विद्यालय तथा सीप शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, र सिक्किम अग्नि तथा आपतकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक गरी तीन प्रमुख विधेयकहरू पारित भएका छन्।
प्रश्न २: सदनले पारित गरेको जल प्रदूषणसम्बन्धी सरकारी प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य के हो?
उत्तर: यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य भारत सरकारको ‘जल (प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण) संशोधन ऐन, २०२४’ लाई सिक्किममा लागू गर्नु हो, जसले राज्यमा व्यापार-व्यवसाय सहज बनाउन र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डको मनोनयन प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ।
