कार्यसम्पादन सुधार, फाइल व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन
नतिजा देखिने गरी जिम्मेवार भएर काम गर्न सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती नगर्न, फाइल व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र बजेट तथा कानुन निर्माणलाई परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न उहाँले मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुभएको हो।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन यो निर्देशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। फाइलको अड्कने प्रक्रिया अन्त्य गरी निश्चित समयसीमाभित्र काम फछ्र्यौट गर्ने र दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने प्रणालीले बजेट कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य समाचार
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्न व्यापक प्रशासनिक सुधारका साथ चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन मन्त्रालयबाटै टुङ्गिने फाइल एकै दिनमा र अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजासँग जोड्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
सरकारी शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निरन्तर सुधार र परिणाममा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो शाखाबाट दैनिक रूपमा सम्पन्न भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र बिहान कार्ययोजना तयार गरी साँझ समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभयो। कानुनविपरीत काम गर्न दबाब आए सिधै आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उहाँले सम्भव भएका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। कानुन निर्माणतर्फ आमसञ्चार विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिपछि अघि बढेको र चालु आर्थिक वर्षमा छ वटा विधेयक संसद्मा पेश गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
“समीक्षा बैठक विगतको मूल्याङ्कनमा मात्र सीमित नभई सुधारको नयाँ आधार बन्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनुपर्छ। मातहतका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने नेतृत्व पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ।”
— डा. विक्रम तिमिल्सिना, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री
बैठकमा मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सुरुदेखि नै नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सूचना तथा प्रसारण विभाग र मुद्रण विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) कार्य सम्पन्न भइसकेको र अन्य निकायमा पनि चाँडै सम्पन्न गरी जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै सहसचिव उदय बहादुर रानामगरले प्राप्त फाइलहरूलाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेर समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने तथा ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने जानकारी दिनुभयो। अर्का सहसचिव अनिलकुमार दत्तले वरिष्ठ व्यवस्थापन समूहको बैठक नियमित सञ्चालन गरी सबै कर्मचारीले जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारका विविध पक्षमा गहन छलफल भएको थियो।
FAQs
१. सञ्चारमन्त्रीले फाइल फछ्र्यौटका लागि कस्तो समयसीमा तोक्नुभएको छ?
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय स्तरबाटै निर्णय हुन सक्ने फाइल एकै दिनमा र अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल अधिकतम पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि कस्ता नयाँ अभ्यास सुरु गरिँदैछ?
कर्मचारीहरूको दैनिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक शाखाले बिहान कार्ययोजना तयार गरी साँझ समीक्षा गर्ने, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समीक्षा बैठक गर्ने तथा फाइलको स्थिति जनाउने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गरिँदैछ।
