आईजीजेएफद्वारा डिजास्टर बजेटमा अनियमितताको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग
संक्षिप्त सार
इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट (आईजीजेएफ) ले पश्चिम बङ्गाल राज्य ग्रामीण विकास एजेन्सी (डब्लूबीएसआरडीए) अन्तर्गतको डिजास्टर बजेटको खर्चमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। संगठनले कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विकास योजनामा पारदर्शिता कायम गर्न तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
डिजास्टर बजेटमा किन उठ्यो अनियमितताको प्रश्न?
आईजीजेएफका अनुसार डिजास्टर बजेट अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका विभिन्न विकास योजनामा एउटै प्याकेज नम्बर प्रयोग गरिएको, कागजमा उल्लेख भएअनुसार विकास कार्य नभएको तथा धेरै योजनाको गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको आशंका देखिएको छ। यही कारण संगठनले निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेको हो।
मुख्य बुँदाहरू
- आईजीजेएफले डब्लूबीएसआरडीए अन्तर्गतको डिजास्टर बजेटमा अनियमितताको आरोप लगायो।
- कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरियो।
- विभिन्न योजनामा एउटै प्याकेज नम्बर प्रयोग भएको दाबी।
- स्थलगत निरीक्षणमा कागजअनुसार विकास कार्य नभएको आरोप।
- दोषी पाइए कानुनी कारबाही तथा सार्वजनिक कोषको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न माग।
मुख्य समाचार
इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट (आईजीजेएफ) ले पश्चिम बङ्गाल राज्य ग्रामीण विकास एजेन्सी (डब्लूबीएसआरडीए) अन्तर्गतको डिजास्टर बजेटको खर्चमा अनियमितता भएको तथा गुणस्तरीय विकास कार्य नभएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आईजीजेएफका प्रवक्ता श्याम गौतमको नेतृत्वमा कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आईजीजेएफका प्रवक्ता श्याम गौतमले संगठनले जनहितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो मुद्दा उठाएको बताए। उनका अनुसार डिजास्टर बजेट अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका विभिन्न विकास योजनामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको आशंका उत्पन्न भएको छ, जसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए।
गौतमले विभिन्न विभागमार्फत सञ्चालन गरिएका विकास योजनामा एउटै प्याकेज नम्बर प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै यसले आर्थिक अनियमितता तथा सम्भावित भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको बताए। उनले सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण योजनाको पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनका अनुसार आईजीजेएफका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कागजमा उल्लेख गरिएअनुसार सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य धेरै स्थानमा भएको नदेखिएको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा निर्माण कार्य नै नभएको तथा कतै भए पनि अपेक्षित गुणस्तर कायम नभएको दाबी गर्दै उनले डिजास्टर बजेटको रकम कहाँ, कसरी र कुन आधारमा खर्च गरिएको भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
आईजीजेएफले डिजास्टर राहत तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक बजेटको खर्चबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँच गर्न, दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार उक्त ज्ञापनपत्र कालेबुङ जिल्लापालसँगै पश्चिम बङ्गाल राज्य ग्रामीण विकास एजेन्सीका मन्त्री–इञ्चार्ज दिलीप घोष, कालेबुङका विधायक भरत छेत्री तथा पश्चिम बङ्गाल सरकारका मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाललाई समेत पठाइएको छ।
आईजीजेएफले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न, विकास योजनामा पारदर्शिता कायम गर्न तथा जनताले वास्तविक रूपमा विकासको लाभ पाउने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग दोहोराएको छ।
FAQ
आईजीजेएफले के माग गरेको छ?
डब्लूबीएसआरडीए अन्तर्गतको डिजास्टर बजेटको खर्चमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ।
अनियमितताको मुख्य आरोप के हो?
विभिन्न विकास योजनामा एउटै प्याकेज नम्बर प्रयोग गरिएको, कागजमा उल्लेख भएअनुसार काम नभएको तथा निर्माणको गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको आरोप लगाइएको छ।
ज्ञापनपत्र कसलाई बुझाइएको छ?
कालेबुङ जिल्लापाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र मन्त्री–इञ्चार्ज दिलीप घोष, विधायक भरत छेत्री तथा मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाललाई पनि पठाइएको छ।
आईजीजेएफले किन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो?
विकास योजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न र कागजी विवरणसँग तुलना गर्न संगठनले विभिन्न क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ।
संगठनको मुख्य माग के हो?
सार्वजनिक बजेटको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही र भविष्यमा विकास योजनामा जवाफदेहिता कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
