पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा सरकारी कामकाजमा बाङ्ग्ला तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगसम्बन्धी घोषणापछि उठेका जिज्ञासाबीच दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले नेपाली भाषाको प्रयोग र मान्यतामा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीसँग छलफलपछि नेपालीसहित सबै मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषाले समान सम्मान र प्रोत्साहन पाउने दाबी गरेका हुन्।
किन महत्त्वपूर्ण?
सरकारी प्रशासनमा भाषा प्रयोगसम्बन्धी नीति दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका नेपालीभाषी समुदायका लागि चासोको विषय हो। यस विषयमा आएको स्पष्टिकरणले सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
मुख्य बुँदाहरू
– पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि सरकारी कामकाजमा बाङ्ग्ला र अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगसम्बन्धी घोषणा।
– घोषणापछि नेपाली भाषाको अवस्थाबारे विभिन्न व्यक्तिहरूले सांसद राजु बिष्टसँग चासो व्यक्त गरे।
– राजु बिष्टले मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिए।
– मुख्यमन्त्रीले नेपालीसहित अन्य मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग र संरक्षणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको दाबी।
– बिष्टका अनुसार यो पहल सरकारी कामकाजमा भारतीय भाषाको प्रयोग बढाउने केन्द्र सरकारको अवधारणाअनुरूप रहेको उल्लेख।
मुख्य समाचार
सरकारी कामकाजमा क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगबारे घोषणा पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा माननीय मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीले १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि सबै सरकारी विभाग, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम तथा स्थानीय निकायमा प्रशासनिक कामकाजका क्रममा बाङ्ग्ला र अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी घोषणा गरेका छन्।
नेपाली भाषाबारे उठ्यो चासो
उक्त घोषणापछि नेपाली तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग र भविष्यबारे धेरै व्यक्तिले आफूलाई सन्देशमार्फत चासो व्यक्त गरेको सांसद राजु बिष्टले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीसँग छलफल
राजु बिष्टका अनुसार उनले यस विषयमा मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। विज्ञप्तिअनुसार मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बङ्गाल, विशेषगरी दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताप्रति सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको बताएका छन्।
नेपाली भाषालाई समान सम्मान रहने दाबी
सांसद बिष्टले मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रशासनमा मुख्य रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अङ्ग्रेजीको स्थानमा नेपालीसहित अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली तथा अन्य सबै मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषाले समान सम्मान, मान्यता र प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहने दाबी गरेका छन्।
केन्द्र सरकारको अवधारणासँग जोड
प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारी कामकाजमा भारतीय भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने भारत सरकारको अवधारणाअनुरूप पश्चिम बङ्गाल सरकारको यो पहल अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसले प्रशासनलाई थप पहुँचयोग्य, समावेशी तथा नागरिक–केन्द्रित बनाउने उद्देश्य राखिएको पनि जनाइएको छ।
निष्कर्ष
सांसद राजु बिष्टले दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका नागरिकलाई नेपाली भाषाको प्रयोग र संरक्षणबारे चिन्तित नहुन आग्रह गर्दै राज्य सरकारले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
FAQ
१. घोषणा के सम्बन्धमा गरिएको हो?
सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त निकाय तथा स्थानीय निकायमा बाङ्ग्ला र अन्य क्षेत्रीय भाषाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी घोषणा गरिएको हो।
२. यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने घोषणा गरिएको छ?
घोषणाअनुसार १ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
३. सांसद राजु बिष्टले के बताएका छन्?
उनले नेपाली भाषाको प्रयोग र मान्यतामा कुनै असर नपर्ने तथा नेपालीसहित अन्य क्षेत्रीय भाषाले समान सम्मान र प्रोत्साहन पाउने दाबी गरेका छन्।
४. मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको हो?
राजु बिष्टका अनुसार उनले मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए।
५. यो पहलको उद्देश्य के रहेको बताइएको छ?
प्रशासनिक कामकाजमा भारतीय भाषाको प्रयोग बढाउँदै प्रशासनलाई थप समावेशी, पहुँचयोग्य र नागरिक–केन्द्रित बनाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ।
