डुवर्स स्टेरिङ्ग कमिटी (DSC) को तर्फबाट महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधिहरूसँग शिष्टाचार भेट तथा डुवर्सको अधिकारबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत डुवर्स स्टेरिङ्ग कमिटी (DSC) का प्रतिनिधिमण्डलले बिगत ५ जुलाई २०२६ तथा आज क्रमशः पश्चिम बंगाल सरकारका माननीय राज्य मन्त्री (गृह, पार्वत्य, अल्पसंख्यक तथा मदरसा मामिला), तथा सँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरी डुवर्सका गोर्खा समुदायको भविष्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसरी नै भेटघाटको क्रम आज दिनांक ८ जुलाई भेटेको अलिपुरद्वारका माननीय सासंद श्रीमान मनोज टिक्का साथै मदारीहाट बिधान सभाका माननीय बिधायक श्रीमान लक्षुमण लिम्बुज्युलाई भेटेर भविष्यमा हुने गोर्खा र सरकार बिचको कुनै पनि वार्ता र सम्झौतामा डुवर्सको भुभाग र डुवर्सको कुनै सम्प्रदाय वा जाति छुटनु हुँदैन भनेर जोडदारले मांग गरे ।भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले स्पष्ट रूपमा जोड दिएको छ कि भविष्यमा हुने पहाडको मुद्दा र सरकारबीच हुने कुनै पनि वार्ता, संवाद वा राजनीतिक सम्झौतामा डुवर्सको भूभाग, डुवर्सका समुदाय तथा यहाँका कुनै पनि जाति गोर्खा, आदिवासी, राजवंशी, टोटो, राभा, बंगाली, बिहारी, मारवाडी सम्प्रदायलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्षा वा बहिष्कृत गरिनु हुँदैन। डुवर्स स्टेरिङ्ग कमिटीले विगतका विभिन्न राजनीतिक प्रक्रिया र सम्झौताहरूमा डुवर्सलाई बारम्बार बेवास्ता गरिएको तितो अनुभव स्मरण गराउँदै अब फेरि डुवर्सलाई “बलिको बोका” वा कुनै प्रकारको राजनीतिक “बार्गेनिङ्गको वस्तु” बनाउने प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले माननीय मन्त्री, सांसद तथा विधायकज्यूहरूलाई जनप्रतिनिधिको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै डुवर्सको हित, सम्मान र अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, डुवर्सका जनताको आवाजलाई सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याई भविष्यका सबै निर्णय प्रक्रियामा डुवर्सको समान र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको छ।यस अवसरमा डुवर्स स्टेरिङ्ग कमिटीले जनप्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट विश्वास दिलाएको छ कि आजको डुवर्स राजनीतिक, सामाजिक र बौद्धिक रूपमा आत्मनिर्भर र सक्षम भइसकेको छ। डुवर्स अब आफ्नो अधिकार, अस्तित्व र भविष्यको संरक्षणका लागि स्वयं संगठित, सचेत र सक्षम रहेको सन्देश प्रतिनिधिमण्डलले दृढतापूर्वक व्यक्त गरेको छ। डुवर्सको अधिकार, सम्मान र सहभागिता कुनै सम्झौताको विषय होइन—यो हाम्रो संवैधानिक तथा नैतिक अधिकार हो।
इरानको तेल अर्डर छुट र अमेरिकी प्रतिबन्ध खुकुलो हुने दृष्टिकोणमा निर्भर
Paru Dewan
जुलाई 8, 2026
