कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ले लागू गरेको अन-स्क्रिन मार्किङ (ओएसएम) प्रणालीलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ। यसैबीच भारतीय राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन (एनएसयूआई) ले उक्त प्रणालीमा व्यापक अनियमितता, प्राविधिक त्रुटि तथा गुनासो सम्बोधनमा कमजोरी रहेको आरोप लगाउँदै दिल्ली उच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरेको छ। एनएसयूआईका राष्ट्रिय अध्यक्ष विनोद जाखरमार्फत दायर गरिएको याचिकामा ओएसएम प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। याचिकामा नतिजा सार्वजनिक भएपछि देशभरका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूले धमिलो स्क्यान, हराएका पृष्ठ, अपूर्ण अपलोड, उत्तरपुस्तिका नमिलेको तथा अपेक्षाभन्दा निकै कम अंक प्राप्त भएको जस्ता गम्भीर गुनासाहरू उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
एनएसयूआईले हालको गुनासो समाधान प्रणाली पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै विवादित उत्तरपुस्तिकाको म्यानुअल पुनर्जाँच तथा भौतिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, पुनर्मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि खोलिएको पोर्टल थप एक महिनासम्म खुला राख्न अदालतलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ। याचिकामा लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भए त्यसको गम्भीर असर विश्वविद्यालय भर्ना, छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक अवसरहरूमा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
एनएसयूआईले भविष्यमा यस्ता डिजिटल मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्दा आवश्यक मापदण्ड, सुरक्षा व्यवस्था र निगरानी संयन्त्र सुनिश्चित गर्न केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसमेत माग गरेको छ। यसअघि पनि एनएसयूआईले ओएसएम प्रणालीको विरोध गर्दै दिल्लीस्थित सीबीएसई मुख्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेको थियो। संगठनले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
