पश्चिम बंगालमा सत्ता परिवर्तनपछि, नयाँ भाजपा सरकारले राज्यको आर्थिक अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। विधानसभा स्रोतका अनुसार, नयाँ सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट जुन २२ मा विधानसभामा प्रस्तुत हुन सक्छ। पहिले घोषणा गरिएझैं, राज्य सभाको बजेट सत्र जुन १८ मा सुरु हुने तालिका छ, जहाँ सरकारले अघिल्लो शासनबाट विरासतमा आएको भारी ऋणको भारको बीचमा नयाँ विकास योजना प्रस्तुत गर्नेछ। यो बजेटले राज्यलाई ऋणमुक्त बनाउने दिशामा ठोस रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले भारी उद्योग, सडक, पुल र बिजुली जस्ता पूर्वाधार विकासको लागि अपनाइएको वित्तीय नीतिको पनि जाँच गर्नेछ।
सरकार सन्तुलित रणनीति अपनाउने तयारीमा छ
स्रोतका अनुसार, सरकारले सामाजिक योजनाहरूको बारेमा सन्तुलित रणनीति अपनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। विद्यमान योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै, आम जनताका लागि नयाँ परियोजनाहरू र राहत उपायहरू पनि घोषणा गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा, यो बजेटले आगामी दिनमा राज्यको आर्थिक दिशाको झलक दिने सम्भावना छ। बजेट तयारीको एक भागको रूपमा, मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले सोमबार नबन्नामा सबै विभागका सचिवहरूसँग एक महत्त्वपूर्ण बैठक गर्नुभयो। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न विशेष जोड दिइएको थियो। मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिनुभयो कि सरकारी खर्चमा हुने कुनै पनि फजुल खर्च तुरुन्तै रोक्न र राज्यको आय बढाउन ठोस खाका तयार गर्न।
पूर्वाधार क्षेत्रलाई जोड दिने बजेट
नबन्न स्रोतका अनुसार, राजमार्ग, फ्लाईओभर र विद्युत परियोजनाहरू जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा बचत गरिएको रकम लगानी गर्ने योजनाहरूबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो। लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाहरूको सम्पन्नतालाई तीव्र पार्नु नयाँ सरकारको प्राथमिकताहरू मध्ये एक भएको बताइएको छ। राज्यको सुस्त औद्योगिक वातावरणलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास पनि सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले उद्योग संगठनहरू र आर्थिक थिंक ट्याङ्कहरूलाई बजेटको बारेमा लिखित सुझावहरू लिन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले करप्रणालीलाई सरलबनाउन र बंगालमा स्वदेशी रविदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न प्रमुख वित्तीय सुधारहरू गर्ने विचार गरिरहेको छ।
बजेट सत्र जुन १८ मा सुरु हुँदैछ।
समग्रमा, जुन १८ मा सुरु हुने बजेट अधिवेशनलाई नयाँ सरकारको लागि एक प्रमुख परीक्षा मानिन्छ। एकातिर, सरकारले राज्यको आर्थिक पुनरुत्थान र विकास सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, भने अर्कोतिर, यसले विधानसभा भित्र विपक्षीहरूबाट तीव्र आक्रमणहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक विश्लेषकदेखि उद्योगसम्म, सबैको नजर अब जुन २२ मा केन्द्रित छ, जब नयाँ सरकारले बंगालको आर्थिक दिशा र प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नेछ।
