नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने जनाइएको छ। सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ। सरकारले पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने जनाएको छ । साथै, सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ। शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रुपमा व्याख्या गरिने सरकारको नीति रहेको छ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी तथा गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
विपन्न, सिमान्तकृत, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ।
सरकारले सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने तथा शिक्षकको पेशागत विकास, व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने नीति सरकारले लिएको छ। उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिनेछ।
खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ। यस्तै, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवद्र्धन तथा स्थानीय विकासमा युवालाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
