आर्थिक वास्तविकता: चुनावी घोषणापत्रभन्दा माथि, पहाडको लागि नयाँ युग

पश्चिम बंगालको राजनीतिमा नयाँ फेरबदलसँगै अब जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको समय आएको छ। पुरानो सरकारको अन्तरिम बजेटपछि अब नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदैछ। यो केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, बरु पहाडका मानिसहरूप्रति सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने हेर्ने ठूलो मौका हो। चुनावका बेला गरिने ठूला-ठूला वाचाहरू भन्दा पनि सरकारको ‘आर्थिक विवरण’ (बजेट) ले नै असली काम देखाउँछ। दार्जीलिङ र कालेबुङका लागि यो बजेट हाम्रा विधायकहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जस्तै हो, जसले नयाँ सरकारले आफ्ना बाचाहरूलाई पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ।
१ लाख करोडको कोसेढुङ्गा
राजनीतिक कुराहरूलाई छोडेर आर्थिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एउटा अचम्मको सत्य बाहिर आउँछ। दार्जीलिङ र कालेबुङको अर्थतन्त्र कमजोर छैन, यो त राज्यको एउटा बलियो खम्बा हो।
२०३० को लक्ष्य: सन् २०२९-३० सम्ममा पहाडको अर्थतन्त्र (GDDP) १,०७,००० करोड (१ लाख करोड) भन्दा माथि पुग्ने बाटोमा छ।
लुकेको शक्ति: यति ठूलो अर्थतन्त्र भएका पहाडी जिल्लाहरू कतिपय साना भारतीय राज्यहरूसँग तुलना गर्न सकिने खालका छन्।
उच्च उत्पादकत्व: इतिहास हेर्ने हो भने, प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा दार्जीलिङ जिल्ला कोलकाता पछि राज्यमै दोस्रो स्थानमा पर्छ। यहाँका मानिसहरू निकै मेहनती र सक्षम छन्।
बजेट बाँडफाँडको ढाँचा: ‘मेजर हेड २५५१’
पहाडको वास्तविक राजनीतिक अवस्था बुझ्नका लागि १९७० को दशकमा फर्कनुपर्छ, जब पहाडको विकासका लागि ‘मेजर हेड २५५१’ भन्ने एउटा विशेष बजेट व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। यो पहाडको छुट्टै भौगोलिक बनावट र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थियो।
तर विगत २० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा एउटा दुखद कुरा देखिन्छ। पहाडले राज्यलाई जति पैसा कमाइदिन्छ, त्यसको बदलामा विकासका लागि प्राप्त हुने रकम निकै कम छ। यो पहाडको क्षमतालाई दबाउने र बेवास्ता गर्ने एउटा तरिका मात्र हो।
‘एपिस्टेमिक अप्रेसन’ (ज्ञान र पहिचानको दमन) भनेको के हो?
यो केवल पैसाको कमी मात्र होइन, बरु पहाडका मानिसहरूको ज्ञान, आवश्यकता र वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्नु हो।
घट्दो प्राथमिकता: १९७० को दशकमा पहाडका लागि १९ वटा सरकारी विभागहरूले काम गर्थे। तर अहिले त्यो घटेर मात्र ११ वटामा खुम्चिएको छ। यसले पहाडको विकासबाट सरकार पछि हट्दै गएको संकेत गर्छ।
प्रशासनिक खर्च: विकासका लागि भनिएको बजेटको ठूलो हिस्सा बाटो, स्कुल वा अस्पताल बनाउनमा होइन, बरु सरकारी संयन्त्र र अड्डाहरू चलाउनमै खर्च हुन्छ।
बजेटको ठूलो खाडल: पहाडले राज्यको धनमा ठूलो योगदान दिन्छ, तर बदलामा राज्यको कुल बजेटको मात्र ०.२८% रकम पाउँछ।
आत्मनिर्भरता कि परनिर्भरता ?
पहाड राज्यमाथि एउटा ‘बोझ’ हो र यो अरूको सहयोगमा मात्र चल्छ भन्ने एउटा गलत हल्ला फैलाइएको छ। तर हाम्रो अनुसन्धानले अर्कै कुरा भन्छ। चिया र बिजुली (Hydel Power) जस्ता ठूला उद्योगहरूलाई छोडेर पनि दार्जीलिङ र कालेबुङ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन्।
आम्दानी: यस क्षेत्रबाट उठ्ने कर (GST) र अन्य योगदानहरू पहाडमा विश्वस्तरको सुविधा बनाउन पर्याप्त छन्।
विकासको आवश्यकता: खानेपानीको समस्या समाधान गर्नेदेखि लिएर AIIMS, IIT वा IIM जस्ता ठूला संस्थाहरू बनाउनका लागि पैसाको कमी छैन; कमी छ त केवल पहाडले कमाएको पैसा पहाडमै इमानदारीपूर्वक फिर्ता गर्ने इच्छाशक्तिको।
दया र पारदर्शिताको बाटोः
हाम्रो संस्था ‘Epistemic PESTLE iLab’ को अनुसन्धानले कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष नलिई केवल तथ्याङ्कमा आधारित शान्ति र विकास चाहन्छ। हामी भावनामा बगेर गरिने पुरानो शैलीको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेर वास्तविक तथ्याङ्क र पारदर्शिता ल्याउन चाहन्छौं। साँचो शासन त्यो हो, जो र्‍यालीको भीडमा होइन, बरु विकासका लागि सही ठाउँमा पैसा खर्च गर्नमा देखिन्छ।
नयाँ युगको सुरुवातः
आउँदो बजेट सत्र एउटा नयाँ मौका हो। यो नयाँ सरकारका लागि यस्ता नेताहरू तयार गर्ने अवसर हो जसले भाषणभन्दा बढी काममा विश्वास गर्छन्। पहाडका मानिसहरूले राम्रो अस्पताल, राम्रो शिक्षा र आधुनिक सुविधाहरू माग्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, यो हाम्रो अधिकार हो।
हाम्रा नेताहरूलाई सन्देशः
हाम्रा विधायकहरूलाई बजेट सत्रका लागि धेरै-धेरै शुभकामना! पहाडलाई अब ‘मद्दत’ चाहिएको होइन, बरु यहाँको क्षमता अनुसारको ‘लगानी’ चाहिएको हो। दार्जीलिङ-कालेबुङ क्षेत्र १ लाख करोडको सम्पत्ति हो, कसैको लागि बोझ होइन। यो नयाँ युगको इन्जिन हो।