पश्चिम बङ्गालमा चुनाव प्रचारको अवधिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले साधारण जनतालाई बारम्बार जुन आश्वासनहरू दिएका थिए, राज्यको नयाँ भाजपा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा त्यस्ता नै ६ वटा प्रस्तावमा निर्णय लिइयो। सोमबार नवान्नमा पत्रकार सम्मेलनमा शुभेन्दु अधिकारीसहित मन्त्रीहरूले जलपाईगुडी पहिलो बैठकमा ६ वटा निर्णय लिइएको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले बताएअनुसार अबदेखि राज्य सरकारी नौकरीका लागि आवेदन गर्ने उमेरको सीमा पाँच वर्ष बढाइनेछ। पहिला बन्द गरिएको थियो, जसले गर्दा अधिकतम उमेर ४० वर्ष थियो भने अब ४५ वर्ष हुनेछ। चुनावअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले बङ्गालमा चुनाव प्रचारको क्रममा यस्तो वाचा गरेका थिए। नयाँ सरकारले भनेअनुसार मई २०२६ पछि पश्चिम बङ्गाल सरकारी भर्ती लागु हुने भएको छ। यस निर्णयको फलस्वरूप धेरै मानिसले सरकारी नौकरीका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्।
आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना, बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजनालगायत केन्द्र सरकारका सबै योजनाहरू लागू गरिनेछ।सरकारी नौकरीका लागि आवेदन गर्ने नौकरीप्रार्थीको उमेर सीमा ५ वर्ष बढाइयो। राजनीतिक हिंसामा मारिएका ३२१ जनाका परिवारको जिम्मेवारी राज्य सरकारले लिनेछ।
बङ्गलादेश सीमामा काँडेतार लगाउन आवश्यक जमिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आईएएस र आईपीएस अधिकारीहरू केन्द्रको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन्। राज्यमा भारतीय न्याय संहिता लागू गरिनेछ। राज्यमा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक योजनाहरू जारी रहनेछन्, बन्द गरिने छैन। भारत–बङ्गलादेश सीमामा काँडेतार लगाउन आवश्यक जमिन किन हस्तान्तरण गरिएको छैन भन्ने विषयमा चुनाव प्रचारको क्रममा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए। विदायी तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले अनुवेषणकारीहरूलाई संरक्षण दिन जानिबुझी नै यो प्रक्रिया रोकिरहेको आरोप भाजपाको थियो। यसबारे मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिएअनुसार आउँदो ४५ दिनभित्र आवश्यक जमिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। मुख्य सचिव र भूमि राजस्व सचिवले यो प्रक्रिया हेर्नेछन्। शुभेन्दुले भने, “योसँग देश र पश्चिम बङ्गालको सुरक्षाको प्रश्न जोडिएको छ। राज्यको जनसाङ्ख्यिक संरचना बदलिएको छ। केही विशेष मतदाताको स्वार्थका लागि विदायी सरकारले कलकत्ता उच्च न्यायालयको आदेशसमेत बेवास्ता गरेको थियो।”
यसका साथै नयाँ सरकारले केन्द्र सरकारको आयुष्मान भारत योजनासँग राज्यलाई जोड्ने निर्णय लिएको छ। मुख्यमन्त्रीले भने, “प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै हामी आयुष्मान भारतमा सामेल हुनेछौँ भनेका थिए। हामी आज त्यसमा सामेल भएका छौँ।” त्यससँगै राज्यलाई प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला, प्रधानमन्त्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना तथा पीएम श्रीलगायत धेरै केन्द्रीय योजनासँग पनि जोडिएको छ। सरकारले भनेअनुसार विश्वकर्मा योजनामा आर्थिक सहायताको लागि ८ लाख ६५ हजार आवेदन लामो समयदेखि थन्किएका थिए। उज्ज्वला योजनामा राज्यका १ लाख २२ हजार मानिसले लाभ पाएका छन् भने अझ १५ लाख मानिसले लाभ लिन सक्ने आवेदन रोकिएको अवस्थामा थियो। यस दिन अर्को महत्वपूर्ण घोषणा पनि गरिएको छ। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) यतिका दिनसम्म राज्यमा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको थिएन। १ जुलाई २०२४ देखि देशभरि लागू भए पनि राज्य सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको थिएन। अबदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। यसको साथै आईएएस, आईपीएस अधिकारीहरूलाई केन्द्रीय प्रशिक्षणमा पठाउने कार्य पनि सुनिश्चित गरिनेछ।
केन्द्र सरकारले गत वर्ष १६ जुनमा जनगणनासम्बन्धी निर्देश पठाए पनि तृणमूल सरकारले प्रक्रिया सुरु नगरेको आरोप लगाउँदै अब तुरुन्त जनगणना प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देश दिइएको छ। यसैबीच, पछिल्ला वर्षहरूमा बङ्गालमा मारिएका ३२१ भाजपा कार्यकर्ताको सम्झनामा पनि प्रस्ताव पारित गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले भने, “उनीहरूको बलिदानकै कारण भाजपा सरकार स्थापित भएको हो। सरकार उनीहरूको परिवारप्रति जिम्मेवार रहनेछ। हत्या प्रकरणको न्याय पनि दिलाइनेछ।” चुनाव प्रचारको क्रममा अमित शाहले राज्य सरकारी कर्मचारीका लागि सातौँ वेतन आयोग लागू गर्ने तथा केन्द्रको दशौँ महँगी भत्ता (डीए) दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैले कर्मचारीहरू यस निर्णयप्रति आशावादी थिए। तर यसबारे पहिलो बैठकमा कुनै निर्णय भएन। शुभेन्दुले भने, “मन्त्री परिषद्को अर्को बैठक सोमबार हुनेछ। त्यस बैठकमा आरजी कर प्रकरण, महिला उत्पीडन, संस्थागत भ्रष्टाचार, वेतन आयोग र बाँकी डीए जस्ता विषयमा निर्णय लिइनेछ।” राज्यमा भाजपा सरकार गठन भएपछि सोमबार नै पहिलो कार्यदिवस थियो। अफिसियल कार्यक्रम हुने भए पनि धेरै समय हामीले पायौँ। अहिले जति कामहरू तयार थिए, त्यसबारे नै क्याबिनेटले निर्णय लियो अनि ती सबै कार्यान्वयन हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले बताएअनुसार विगतमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक योजनाहरू बन्द गरिने छैनन्। विगतका सबै सामाजिक योजनाहरू जारी रहनेछन्।
