जीटीए प्रमुख अनित थापाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसमा उल्लेख गरिएको छ- आज मेरो निर्देशनमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) ले चाना दाल प्रकरणमा स्पष्टिकरण माग्दै NCCF र NAFED का Managing Director हरूलाई आधिकारिक पत्राचार गरेको छ। पत्रमा उठाइएका मुख्य बिन्दुहरू यस प्रकार छन्:
१. अनाधिकृत माग संजु छेत्रीले जीटीएको कुनै पनि अनुमति नलिईकन केन्द्र सरकारको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयमा ४७,००० मेट्रिक टन भारत दालको माग पेश गरे। यो जीटीएको प्रशासनिक अधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हो र यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२. अस्पष्ट भुक्तानी जीव शक्ति प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडले सेप्टेम्बर १७, २०२४ मा NAFED को केनरा बैंक खातामा रु. २ करोड २५ लाख RTGS मार्फत पठाएको छ। यो भुक्तानी कुन आधारमा गरियो र यो वैध थियो कि थिएन भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ।
३. दाल वितरण सम्बन्धी अन्योल केन्द्र सरकारले तीन चरणमा जीटीएलाई दाल उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिएको थियो:
अप्रिल २०२४ : १४,००० मेट्रिक टन चाना दाल
मे २०२४: ५,००० मेट्रिक टन मसुर र ३,००० मेट्रिक टन साबुज मुङ
सेप्टेम्बर २०२४: १४,००० मेट्रिक टन कच्चा चाना (NAFED मार्फत)
तर यी स्वीकृत दालहरू वास्तवमा जीटीएमा आइपुगे कि आएनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
४. NCCF र NAFED सँग जवाफ माग
जीटीएले दुवै संस्थाहरूसँग निम्न प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेको छ —
स्वीकृत दाल उठाइयो कि उठाइएन?
उठाएको भए कसले, कहिले र कहाँबाट उठायो?
भुक्तानी प्राप्त भएको छ भने कहिले र कसरी, र नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरियो कि गरिएन?
मलाई विश्वास छ कि NCCF र NAFED ले जीटीएका यी प्रश्नहरूको समयमै जवाफ दिनेछन् र यस दाल प्रकरणको विवादलाई पारदर्शी रूपमा समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्।
