सांसद राजु विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दाल योजना र जीटीए विवादमाथि केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशीलाई पत्राचार गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- भारत चना दाल योजनामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) सँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूद्वारा सम्भावित चोरी (घोटाला) बारे सरोकारवाला नागरिकहरूबाट धेरै जानकारी प्राप्त भएपछि, मैले आज भारत सरकारका माननीय उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्री श्री प्रह्लाद जोशी जीलाई यस विषयमा तत्काल र गहन अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको छु।
मेरो पत्रमा, मैले सार्वजनिक डोमेनमा आरोपहरू बाहिर आएका छन् कि GTA सँग सम्बन्धित अधिकारीहरू वा तिनीहरूको लागि काम गर्ने कसैले ५ मार्च २०२४ को पत्र मार्फत भारत दल योजना अन्तर्गत लगभग ४७,००० मेट्रिक टन चना अधिग्रहण गरेको थियो (सन्दर्भ: AGRI/भारत दल/२०२३-२४/०१)।
त्यसपछि, ८ अप्रिल २०२४ मा (PS-03001/1/2023-PMC Pt-3 (E-32596)) मन्त्रालय अन्तर्गत उपनिर्देशक श्री राजीव कुमारद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्र NCCF अफ इन्डिया लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकलाई पठाइएको थियो, जसमा “NCCF ले भारत दाल (चना) संयन्त्र अन्तर्गत १४,००० मेट्रिक टन चना/दालको आपूर्तिको लागि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न सक्छ” भनी सुझाव दिइएको थियो।
मैले माननीय मन्त्रीलाई पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको हितमा निम्न विशिष्ट बुँदाहरूमा सोधपुछ गर्न अनुरोध गरेको छु:
१. अप्रेल २०२६ सम्म (अप्रिल २०२४ को आवंटन पत्र पछि लगभग दुई वर्ष पछि), के मन्त्रालय वा NAFED/NCCF ले GTA वा यसको मनोनीत एजेन्सीद्वारा पूर्ण १४,००० मेट्रिक टन चना उठाएको पुष्टि प्राप्त गरेको छ? यदि हो भने, कृपया उठाउने मिति, मात्रा र स्वीकृतिहरूको विवरण प्रदान गर्नुहोस्। यदि होइन भने, कृपया आवंटन नगर्नुको कारणहरू निर्दिष्ट गरौं।
२. उक्त चना/दालको ढुवानी, भण्डारण र वितरणको लागि GTA द्वारा नियुक्त गरिएको कुनै पनि निजी नोडल वा कार्यान्वयन एजेन्सीको विवरण, यदि त्यस्तो जानकारी मन्त्रालयसँग उपलब्ध छ भने।
३. “निजी नोडल वा कार्यान्वयन एजेन्सी” को नियुक्ति र GTA बाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरू सम्बन्धी मन्त्रालयद्वारा उठाइएका कुनै पनि आपत्तिहरू।
४. के मन्त्रालयले कुनै पनि समयमा GTA प्रमुख सचिवको कार्यालय वा GTA सँग सम्बन्धित अन्य कुनै अधिकारीबाट GTA क्षेत्रको लागि चना/मसूर वा अन्य कुनै दालको आवंटनको लागि औपचारिक अनुरोध प्राप्त गरेको छ? यदि हो भने, कृपया अहिलेसम्म प्राप्त पत्राचारहरूको सबै विवरण र मन्त्रालयद्वारा पठाइएका आधिकारिक प्रतिक्रियाहरू साझा गरौं।
५. पश्चिम बंगाल राज्यलाई “भारत दाल योजना” अन्तर्गत गरिएका सबै आवंटनको विवरण, यदि मन्त्रालयसँग उपलब्ध छ भने जिल्लागत वितरण विवरणहरू सहित।
यो विषय सर्वोच्च सार्वजनिक हितको हो, विशेष गरी गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रका मानिसहरूको लागि। त्यसैले मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई उहाँको दयालु हस्तक्षेप र चाँडै प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गरेको छु ताकि आम नागरिकका लागि लक्षित केन्द्रीय सरकारका योजनाहरूको उपयोगमा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित होस्।
म जनतालाई आश्वासन दिन्छु, एकपटक हाम्रो हातमा सबै तथ्यहरू आएपछि, हामी GTA सँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेका सम्पूर्ण गैरकानूनी गतिविधिहरूको केन्द्रीय एजेन्सीहरूद्वारा अनुसन्धानको लागि आह्वान गर्नेछौं।
