दार्जीलिङ लोकसभाका सांसद एवं भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजु बिष्ट विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जसमा उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, संसदको हिउँदे अधिवेशनमा, मैले दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा हाम्रा नदीहरूको अत्यधिक दोहनको मुद्दा उठाएको थिएँ र वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। मलाई खुशी छ कि MoEFCC ले यस मुद्दालाई समग्र रूपमा जाँच गर्न कारबाही सुरु गरेको छ र धेरै एजेन्सीहरूसँग सम्पर्क गरेको छ।
संसदमा, मैले हाम्रो दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्र धेरै नदीहरू भएको सुन्दर र प्राकृतिक रूपमा प्रतिभाशाली क्षेत्र हो भनेर प्रकाश पारेको थिएँ। यद्यपि, टिस्टा, रंगीत, रेल्ली, पाला, बालासन, महानन्द जस्ता नदीहरूमा अवैध नदी उत्खनन सञ्चालनका कारण यी नदीहरू र हाम्रो वातावरण बिस्तारै नष्ट हुँदै गइरहेको छ।
मैले थप भनेको थिएँ कि अवैध उत्खनन सञ्चालनमा बंगलादेश सहित सीमापार तस्करी लिङ्कहरू समावेश छन्। तिनीहरूले वातावरणीय स्वीकृति, लीज, वा नियामक निरीक्षण बिना बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकाल्न उत्खननकर्ता र JCB जस्ता भारी मेसिनरीहरू प्रयोग गर्छन्।
मैले थप उल्लेख गरेको थिएँ कि कसरी २०२३ मा, बालासोन नदीको किनारमा अवैध बालुवा लोड गर्ने क्रममा नदी किनार भत्किँदा तीन व्यक्ति (नाबालिगहरू सहित) को मृत्यु भयो। हाम्रा पहाडी नदीहरूमा अचानक आउने बाढीको बढ्दो भयानकता पनि यी अवैध खानी सञ्चालनका कारणले हो, जसले प्राकृतिक अवरोधहरूलाई अन्धाधुन्ध रूपमा हटाउँदैछ। यी अवैध सञ्चालनहरू केही राजनीतिज्ञहरू र प्रशासनको संलग्नता बिना सम्भव हुने थिएन।
त्यसकारण, मैले वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयलाई कृपया हस्तक्षेप गर्न र गैरकानूनी खानीको अनुसन्धान गर्न र क्षतिको आकलन गर्न MoEFCC, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अधिकारीहरू, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरू, जलविद्हरू, भूगर्भविद्हरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्न अनुरोध गरेको थिएँ।
आज, मैले MoEFCC का माननीय मन्त्री श्री भूपेन्द्र यादव जीबाट यो प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु, जसमा भनिएको छ, “कृपया १३.०२.२०२६ मा लोकसभामा नियम ३७७ अन्तर्गत तपाईंले नदीहरूमा अवैध खानी र परिणामस्वरूप वातावरणीय ह्रासको बारेमा उठाएको मुद्दालाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यस सन्दर्भमा, म तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि …. यो मुद्दा खानी तथा खनिज निर्देशनालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राज्य वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाललाई जाँच र उपयुक्त कारबाहीको लागि पठाइएको छ।” हामीले कानुनी खानी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो प्रयोगसँग सम्बन्धित हजारौं परिवार र व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनलाई समर्थन गर्छौं, तर अवैध खानीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। नदीहरूको अवैध खानीलाई स्थायी रूपमा रोक्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राज्यमा भाजपाको सरकार बनेपछि, यो प्रक्रियालाई तीव्र पारिनेछ।
