नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारको उद्देश्य सफल हुन सकेन। एकजुट विपक्षी गठबन्धनको दबाबका कारण लोकसभा सिटहरूको पुनर्गठन (डिलिमिटेशन) का लागि मोदी सरकारले चालेको कदम असफल भयो। विपक्षीहरूको यस जितको मुख्य केन्द्रविन्दु सोनिया गान्धी हुन्। शनिबार राज्यसभामा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेको संसदीय कार्यकक्षमा आयोजित बैठकमा सोनिया गान्धीले उपस्थित नेताहरूलाई सोधिन्, “अब सबैजना किन मौन हुनुहुन्छ?” त्यसपछि मात्र उत्सव सुरु भयो। मुख्य रूपमा सोनियाको उत्साहका कारण बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले ‘लेट्स सेलिब्रेटी’ (उत्सव मनाऔं) भने। तत्कालै मिठाई, चिया, कफी र कुकीजको व्यवस्था गरियो।
कांग्रेस स्रोतको दाबी छ, पर्दा पछाडिबाट विगत केही दिनदेखि विपक्षी गठबन्धनको रणनीति बनाउने मुख्य काम स्वयं पार्टीकी संसदीय दलकी अध्यक्षले नै गरेकी थिइन्। शुक्रबार राति लोकसभामा महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक असफल भयो। बंगालमा विधानसभा चुनावको माहौलको बीचमा जसरी तृणमूल सुप्रिमोले २१ सांसदहरूलाई दिल्लीमा लोकसभा मतदानका लागि पठाइन्, त्यसका लागि सोनिया गान्धीले राति नै व्यक्तिगत रूपमा ममता बनर्जीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिइन्। शुक्रबार लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि तृणमूलका लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिए। सपा सुप्रिमो अखिलेश यादवले पनि ममतालाई फोन गरेर शुभकामना दिए। पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावभन्दा ठीक अघि सोनिया-ममता र राहुल-अभिषेकबीचको यो कुराकानीले व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको एक वर्गको ठम्याइ छ।
उल्लेखनीय छ कि ८० वर्षको उमेर नजिक पुगेकी सोनिया गान्धीको स्वास्थ्य अवस्था खासै राम्रो छैन। केही दिनअघि उनी गम्भीर अवस्थामा दिल्लीको एक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। यति धेरै समस्याका बाबजुद डिलिमिटेशन विधेयक रोक्नका लागि सोनिया जसरी सुरुदेखि नै सक्रिय रहिन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। उनले एउटा राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिकको सम्पादकीयमा विपक्षीहरूसँग कुनै छलफल नगरी डिलिमिटेशनका सन्दर्भमा केन्द्रको सोचको कडा विरोध गरेकी थिइन्। उनी त्यतिमा मात्र रोकिइनन्, उनले संसदीय रणनीति तयार पार्ने काम पनि सुरु गरिन्। ‘विपक्षी गठबन्धन एकजुट रहेमा सरकारले कुनै पनि हालतमा लोकसभामा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सक्ने छैन’ भन्ने सोनियाको दृढ विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै वरिष्ठ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले कांग्रेसको ‘अहंकार’ लाई त्यागेर सबै विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउने काम सुरु गरे। यसको फलस्वरूप ‘टिम–इन्डिया’ सामु लोकसभामा सत्तापक्षले धक्का खानुपर्यो। दुई-तिहाइ बहुमतबाट निकै टाढा रहँदै सरकार २९८ मतमा रोकिनु पर्यो भने विपक्षले २३० मत प्राप्त गर्यो।
स्रोतका अनुसार विपक्षी एकताको यस सफलताबाट खुसी भएकी सोनिया शनिबार बिहान संसद्मा विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भइन्। सरकारको विरुद्ध उभिन सबै विपक्षी दलहरूलाई अपिल गर्दै उनले भनिन्, ‘देशका सामु विपक्षीहरूको स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामी महिला आरक्षणको विरोधी होइनौँ, बरु परिणामहीन सिमा निर्धारण (डिलिमिटेशन) को विरुद्धमा छौँ भन्नुपर्छ।’
महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, २०१० मा कांग्रेसकै पहलमा महिला आरक्षण विधेयक पहिलो पटक राज्यसभामा पारित भएको थियो। त्यस समयमा सरकारका दुई साझेदार लालुप्रसाद यादवको आरजेडी र मुलायम सिंह यादवको समाजवादी पार्टीले ओबीसी आरक्षणको माग उठाएका कारण कांग्रेस नेतृत्वको युपीए-२ सरकारले विधेयकलाई लोकसभामा पेश गर्न सकेको थिएन। त्यसपछि २०२३ मा जब मोदी सरकारले संसद्को विशेष सत्र बोलाएर महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित ‘नारी शक्ति वन्दन’ अधिनियम विधेयक पारित गर्यो, तब सोनियाले विरोध जनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘त्यो विधेयक हाम्रो थियो।’ कांग्रेस स्रोतका अनुसार केही दिनअघि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) को बैठकमा पनि सोनिया गान्धीको यस बयानमाथि छलफल भएको थियो। महिला आरक्षणको समर्थन गर्नुका साथै सरकारको डिलिमिटेशन पहलको कडा विरोधमा सोनियाले देखाएको दिशामा सबै विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि सोही बैठकमा लिइएको थियो।
