भारतीय निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन एग्जिट पोल सम्बन्धी कडा निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा मतदान अवधिभर कुनै पनि प्रकारको एग्जिट पोल प्रसारण वा प्रकाशनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।आयोगका अनुसार, मतदान सुरु भएपछि अन्तिम चरणको मतदान सम्पन्न नभएसम्म एग्जिट पोलसम्बन्धी कुनै पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। यस नियमको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार, यदि कसैले उक्त नियमको उल्लङ्घन गरेमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो प्रावधान चुनावी वातावरणलाई प्रभावित हुन नदिन तथा मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्नका लागि लागू गरिएको हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, एग्जिट पोलले मतदाताको धारणा प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले मतदान अवधिमा यसलाई प्रतिबन्धित गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण कदम हो। यसले चुनावी निष्पक्षता कायम राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। आयोगले सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालहरूलाई समेत यस नियमको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कुनै पनि प्रकारको उल्लङ्घन देखिएमा तुरुन्त कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ। यसरी, निर्वाचन आयोगको यो कडा निर्देशनले चुनावी प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
