एउटा समय थियो जब मानिसहरूको “देश, राज्य अनि सरकार” मा एउटा अनौठो विश्वास हुन्थ्यो। धारणा साधारण यही थियो कि “ठिकै छ, म सरकारलाई वा निकायलाई कर तिर्छु अनि यसको बदलामा मैले कम्तिमा भएपनि आधारभुत सुविधाहरू पाउनेछु।”
अहिले त्यी धारणा वा विचार यसरी ध्वस्त भइसकेको छ कि जो हस्यास्पदपनि लाग्छ तर आक्रोशले गर्दा।
यथार्थमा बाँचेको वर्तमान अवस्था कस्तो देखिन्छ त ? आफै सोच्नुहोस् एकैछिन।
ग्यास छैन ? – इन्डक्सन चुलो किन्नुहोस्।
फोहोर पानी आउँछ ? – आरओ प्युरिफायर घरमा जडान गर्नुहोस् ।
लोडसेडिङ ? – इन्भर्टर हाल्नुहोस्।
सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा छैन ? – निजी विधालयमा नानीलाई भर्ना गर्नुहोस्।
सरकारी अस्पतालको अवस्था ठीक छैन ? – कर्पोरेट अस्पताल वा निजी नर्सिङ होममा जानुहोस्।
हावा विषाक्त ? – एयर प्युरिफायर किन्नुहोस्।
जताततै एउटै साझा ढाँचा र सिस्टम छ – प्रणालीले काम गरिरहेको छैन ? तपाईं आफैं समाधान खोज्नुहोस्—पैसा तिरेर तपाईंको समस्याहरूको समाधान निकाल्नुहोस् – सरकारलाई वा सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिहरू वा नाइकेहरूलाई आफनो जनता वा नागरिकहरूका यी आधारभुत समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न न त कुनै चासो छन् न त् इच्छाशक्ति नै।
अब अहिले “सबै कुरा आफै गर्नुहोस र किन्नुहोस्” भन्ने व्यवहारिक संस्कृति यति सामान्य भइसकेको छ, कि मानिसहरूले अब सोध्न पनि छोडिसके कि मैले यो किन किन्नु पर्दैछ ? मैले कर चाहिँ के को लागि तिरिरहेको छु ?
के कर केवल एउटा यस्तो ‘सब्स्क्रिप्सन’ हो जहाँ सेवा बन्द हुँदा पनि पैसा काटिरहन्छ ? वा यो शुन्य जवाफदेहिता वा बाध्यतामुलक एउटा अनिवार्य दान हो ?
अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने यो प्रणाली कति सुक्ष्म रूपमा डिजाइन गरिएको छ। तपाईं आफ्नै सम्मानित अस्तित्व जोगाउन – ईएमआई, बिल, अपग्रेडहरू—यति व्यस्त हुनुहुन्छ कि बिस्तारै तपाईंले प्रश्न गर्ने क्षमता नै गुमाउनु भएको छ।
यिनै तपाईंको सामान्य व्यवहारिक सोचको कारण थाहा नपाई सरकार चुपचापपछि हटिरहेका छन्। मानौं सरकारमा बस्नेहरू बसेर पपकर्न खाँदै सोचिरहेका छन् – “सबै नै ठीकठाक चलिरहेको छ – जनताले सबै कुरा आफै सम्हालिरहेका छन्।”
अब एकछिन तपाईं आफै शान्त अनि गहिरो मुद्रामा रहेर सोच्नुहोस् –
यदि हामीले मौलिक अधिकार भन्ने कुराहरू बिस्तारै ‘उत्पादन’मा परिणत हुन्छन् भने सरकारको भुमिका चाहिँ ठ्याक्कै के हो त ? – किनकि तपाईंले आफै पानी किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैले स्वच्छ हावा किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैले बिजुलीको ब्याकअप किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैले शिक्षा किन्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैले स्वास्थ्य सेवा किन्दै हुनुहुन्छ । भन्नको सोझै अर्थ यस्तो अवस्थामा तपाईं वास्तवमा एक पुर्ण निजी जीवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ – देशको नागरिक भएरपनि विना सरकारको सहुलियत र सुविधामा बाँचिरहनु भएको छ – परिवारलाई बचाई राख्नुभएको छ।
त्यसोभए सरकारको जिम्मावारी के हो ? कर तिर्नुपर्ने अनिवार्यता किन ? फेरि त्यो भने अपरिवर्तनीय छ। एक पटक भुक्तानी छुट्यो भने जरिवाना, सुचना, कानुनी कारवाही – सरकारले तपाईंको विरूद्धमा सबै तयार राखेका छन्।
विडम्बना यही रहेको छ – सेवा : ऐच्छिक तर भुक्तानी: अनिवार्य…. अनि यो सामान्यीकरण यति गहिरो छ कि यदि कसैले “मैले किन कर तिरिरहेको छु?” भनेर सोध्ने आँट गर्यो भने – उसलाई तुरुन्तै यस्तो प्रवचन दिइन्छ कि “तपाईं अराष्ट्रवादी हो त्यसैले तपाईंले शासन व्यवस्था बुझ्नुभएको छैन।” इमानदारीपुर्वक भन्नपर्दा यो ‘ग्यासलाइटिङ’ को एउटा उत्कृष्ट नमुना हो।
यहाँ अर्को एउटा सुक्ष्म परिवर्तनपनि भइरहेको छ – जिम्मेवारीको हस्तान्तरण जब कि कुनै समय जनता वा नागरिकको जिम्मेवारी देश,राज्य अनि सरकारको हुनेगर्दथ्यो । अहिले थाहा नपाई यो चुपचाप नागरिकको काँधमा सारिएको छ तर कसैको आपत्तिपनि छैन् कारण दुखिरहेको छ तर चोट कसले दियो थाहा नै छैन् वा चोट दिनको खोजीमा नै छैनौ ।
तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ ? त्यो तपाईंको समस्या । तपाईंको बच्चाले राम्रो शिक्षा पाइरहेको छैन ? त्यो तपाईंको समस्या।
तपाईं प्रदूषित हावामा सास फेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो तपाईंको समस्या । अझै फिल्मी डायलग जस्तै के सुनिन्छ सरकार अनि सरकारका नायकहरूबाट भने “हामी प्रयास गर्दैछौं – तर कतिपय देशको र सरकारको परिस्थितिले गर्दा अहिले तपाईंले आफ्नो जीवन आफैं व्यवस्थापन गर् गर्नुहोस् …हामी हेर्नेछौं।” यही “हामी प्रयास गर्दैछौं” भन्ने कुरा निरन्तर सुनेर हुर्किरहेका छन् अनि बिस्तारै मध्यमस्तरको अवस्थालाई नै मानकको रूपमा स्वीकार गर्दैछन्।
तपाईं हामीले विश्वास गर्न थालिसकेका छौं कि – “हो, यो सामान्य कुरा हो। हामीले आफ्नो लागि सबै कुरा किन्नुपर्छ।” तर कसैले पनि वास्तविक प्रश्न सोद्धदैनन् वा सोध्ने आँट गर्दैनन् कि यो “सामान्य” कसले परिभाषित गर्यो?
एउटा समय थियो जब सडक, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभुत आवश्यकता अनि सुशासन सरकारको अनि सरकारमा रहेका नाइकेहरूका मेरुदण्ड नै थिए। अहिले यी कुराहरू बिस्तारै विस्तारै बजारलाई सुम्पिँदै छ- हामी बजारसित भरोसा गर्दै थपडी बजाउँदै हेरिरहेका छौं, किनभने हामीलाई ‘सुविधा’को बानी बसालदिएको छ। एउटा राम्रो आरओ जडान गर्नुहोस् अनि तपाईंले तुरुन्तै सफा पानी पाउनुहुन्छ। निजी अस्पताल जानुहोस् अनि तपाईंले छिटो उपचार पाउनुहुन्छ। यो तत्कालको सन्तुष्टिले तपाईंलाई एउटा महत्त्वपुर्ण कुरा बिर्साइरहेको छ। जुन तपाईंको अधिकार हुनुपर्ने थियो – विलासिता होइन। यी सबै अब सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भएर उभिएको छ। जब अधिकारहरू विलासितामा परिणत हुन्छन्, जनताले आफुले पाउनुपर्ने आधारभुत कुराहरू सरकारबाट नपाउँदापनि कृतज्ञ महसुस गर्न थालेका छन्।
त्यही बिन्दुमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पुर्ण रूपमा हराउँछ अनि जसले अझै प्रश्न गर्छ, उसलाई “नकारात्मक” को ट्याग लगाइन्छ….तर यो नकारात्मकता होइन—यो वास्तविकताको जाँच हो।
तपाईं यस्तो प्रणालीमा बस्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईंको पुर्वाधारको लागि कर तिरिरहनु भएको छ तर फेरि त्यही पुर्वाधारको निजी विकल्पको लागिपनि तपाईले त्यहाॅपनि पैसापनि तिर्दैहुनुहुन्छ – दोहोरो भुक्तानी; शुन्य उपलब्धि – शर्मनाक सरकार; शर्मनाक जननाइकेहरू।
पक्कैपनि तपाईं तर्क गर्न सक्नुहुन्छ होला- सबै कुरा रातारात ठीक हुन सक्दैन। ठिकै हो – कसैले चमत्कार होस भनेर भनेको छैन तर दशकौंसम्म एउटै बहाना सुनेपछि, थकाइ लाग्नु वा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। कुनै न कुनै मञ्चमा जवाफदेहिता हुनैपर्छ। के जवाफदेहिता पनि ‘आउटसोर्स’ गरिसकिएको छैन् त ? भनक त यस्तै नै देखिन्छ।
अन्तमा, मुद्दा सरल छ –
यदि सरकारले आफ्नो आधारभुत जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न लगातार असफल हुन्छ भने कर प्रणालीको नैतिक आधारमै प्रश्न उठ्छ अनि यो कुनै कुराको विरुद्धमा हुनु होइन। यो केवल आधारभुत तर्क हो।
यदि तपाईंले सेवाको लागि शुल्क लिनुहुन्छ र बारम्बार त्यो दिनमा सरकार असफल हुनुहुन्छ भने जनताले सरकारलाई अनि जननाइकेलाई प्रश्न त अवश्य गर्नेछन् अनि त्यो प्रश्न गर्नु कुनै अपराध होइन तर सोध्न नसक्नु वा सोध्नदेखि डराउनु चाहिँ महाअपराध हो । किनभने जब समाजले प्रश्न गर्न छोड्छ, यसले बिस्तारै बेथितिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँछ…..जबसम्म एक दिन अन्याय नै सामान्य लाग्न थाल्दैन….त्यतिन्जेलसम्म, कसैले यो पनि थाहा पाउँदैनन् , कि उनीहरू कहिले देशको नागरिक हुन कि ? केवल ‘पैसा तिर्ने ग्राहक’ मात्र। चुनाव नजिक छ – सोच्नुहोस् – यदि यो लेख ठीक लागे चाहेको परिवर्तनमा तपाईंको सहभागिता र मत होस् …..तपाईंको मौलिक अधिकार तपाईमाथि नै रहोस्।।
