नयाँ दिल्ली (निसं): पश्चिम बङ्गालको ममता ब्यानर्जी सरकारले राज्यका चियाबारी श्रमिकहरूलाई विभिन्न सरकारी सहुलियतहरूबाट वञ्चित गरेको छ। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारम णले यस्तै आरोप लगाइन् ।
बुधवार लोकसभामा वित्त विधेयक २०२६ सम्बन्धी बहसको जवाफ दिँदै तिनले भनिन्, तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले चियाबगानका श्रमिकहरूमाथि अन्याय गरिरहेको छ। तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले राज्यका ३ लाख ७९ हजार चिया श्रमिकहरूलाई सरकारी सुविधा र योजनाबाट वञ्चित राखेको आरोप तिनले लगाइन्। तिनले तृणमूल कङ्ग्रेस सांसदहरूतिर सङ्केत गर्दै भनिन्, गरीबीको सीमामा रहेका चिया श्रमिकहरूलाई तपाईंहरूले न्याय दिनुभएको छैन। बजट छुट्याइएको थियो, त्यसको प्रयोग किन भएन ?
आउँदो विधानसभा चुनाउमा उत्तर बङ्गालको चियाबारी क्षेत्रका भोटको लागि तृणमूल र भाजपा दुवै दलले जोड़दार प्रयास गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उत्तर बङ्गाल भ्रमणमाझ नै लोकसभामा वित्तम न्त्रीको यस्तो भाषणको राजनीतिक उद्देश्य रहेको धेरैको मत छ। केन्द्र सरकारले सन् २०२१ को केन्द्रीय बजटमा प्रधानमन्त्री चिया श्रमिक प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत असम रपश्चिम बङ्गालका महिला चिया श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका बालबालिकाको शिक्षाको लागि १ हजार करोड़ रुपियाँ छुट्याएको थियो। यस वर्षको बजटमा सो कोषको अवधि अझ एक वर्षको लागि बढ़ाइएको छ। भाजपाले यसअघि नै उक्त कोषको सदुपयोग नभएको आरोप लगाएको थियो।
वित्त विधेयकको बहसको जवाफमा निर्मला सीतारमणले मोदी सरकारका सुधार कार्यक्रम हरूको सफलताको उल्लेख गर्दै भनिन्, भारत सुधार एक्सप्रेस चलिरहेको छ, सुधारहरू दृढ़तासित कार्यान्वयन भइरहेका छन्। सरकारले एमएसएमई, कृषक र सहकारी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन विभिन्न कदम चालेको छ किनभने तिनीहरू नै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र भारतको समग्र विकासको प्रमुख आधार हुन्।
