लोकसभामा गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत गरिएको अशंसोधित प्रश्न संख्या ५१८८ को उत्तरले गोर्खा मुद्दाको संवैधानिक र राजनीतिक यात्रालाई उल्लेखनीय स्पष्टतासहित उजागर गरेको छ—जसलाई संकुचित र सङ्कुचित दृष्टिकोणबाट बेवास्ता गर्न सकिँदैन। प्रारम्भमै यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि भारत सरकारद्वारा केन्द्रीय वार्ताकार (Interlocutor) नियुक्ति गर्नु कुनै आकस्मिक निर्णय होइन, बरु २०१७ देखि जीटीएमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभावले सिर्जित संस्थागत रिक्तताको सन्दर्भमा गरिएको एक आवश्यक संवैधानिक हस्तक्षेप हो। यो केवल प्रक्रियात्मक विषय होइन,यो लोकतान्त्रिक वास्तविकता हो।
त्यत्तिकै महत्वपूर्ण तथ्य यो पनि हो कि २०२०, २०२१ र २०२५ मा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेका तीनवटा त्रिपक्षीय बैठकहरूमा पश्चिम बंगाल सरकारले या त अनुपस्थित रहने वा न्यून उपस्थिति जनाउने बाटो रोज्यो। यस अवस्थामा, सहभागी हुन अस्वीकार गर्ने पक्षले पछि बहिष्कृत भएको दाबी गर्नु कुनै तर्कसंगत कुरा होइन। यसैले, वार्ताकारको नियुक्ति कुनै मनपरी कार्यकारी निर्णय होइन; यो गोर्खा नेतृत्वद्वारा निरन्तर उठाइएका संवादका मागहरूको उत्तरस्वरूप गरिएको एक सन्तुलित कदम हो, जसले सहकारी संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ। संघीयता कुनै एक राज्यको एकाधिकार होइन—यो साझा उत्तरदायित्व हो।
वार्ताकारलाई दिइएको कार्यादेश (Terms of Reference) ले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। उनलाई केवल परामर्शका लागि होइन, तर:
दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका सबै सरोकारवालासँग संवाद गर्ने, समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने,सामाजिक-आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक पहिचानको मान्यता तथा गोर्खा सम्पदाको संरक्षणका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।यसले स्पष्ट देखाउँछ कि गोर्खाहरुको आकांक्षा कुनै क्षणिक राजनीतिक माग होइन, बरु दीर्घकालीन संवैधानिक प्रश्न हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा:- स्थायी राजनीतिक समाधान (PPS) को बाटो अवरोधबाट होइन, संवादबाट निस्कन्छ; केवल भाषणबाट होइन, विवेकपूर्ण सहभागिताबाट अघि बढ्छ। दार्जीलिङ पहाड, तराई र डुवर्सका जनताले धेरै प्रतीक्षा गरिसकेका छन्। उनीहरूको आवाजलाई प्रशासनिक संकोच वा राजनीतिक स्वार्थका कारण दबाउन सकिँदैन।
अतः, यो क्षणलाई रोक्ने होइन—अँगाल्ने समय हो। जनप्रतिनिधिको रूपमा, म यो संवाद प्रक्रियालाई यसको तार्किक र न्यायोचित निष्कर्षसम्म पुर्याउन आफ्नो अटल प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु। यो यात्रा लामो भएको छ। धैर्यता परीक्षणमा परेको छ। तर संकल्प अझै अडिग छ।
