तमिलनाडु कांग्रेस समितिका अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थागाईजीले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिको विरोध गर्न र गैरजिम्मेवार मोदी सरकारको निन्दा गर्न जनताको साथमा उभिएर, आवाज उठाउँदै आफ्नो टाउकोमा ग्यास सिलिन्डर बोकेर प्रदर्शन गरे। एकापट्टि केन्द्र सरकारले मध्य एशियामा युद्ध भइरहेको भए तापनि तेर ग्यासको अभाव नहुने घोषणा गरेको छ। यद्यपि विभिन्न राज्यहरूमा मानिसहरू ग्यासको लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहँदा पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतिर अवैद्ध रुपमा ब्यापारीहरूले ग्यासका सिलिन्डरहरू लुकाइएको सञ्चार माध्यमहरूले खुलासा गरेको छ।
केन्द्र सरकारबाट धेरै आश्वासन दिइए पनि, देशभर एलपीजी सिलिन्डरको अभाव छ, जसले गर्दा मानिसहरू चिन्तित छन्। पञ्जाबमा ग्यासको लागि लाइनमा उभिएका एक वृद्धको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि तेल र ग्यास आयातलाई असर गरिरहेको छ। यसले देशव्यापी एलपीजी अभाव निम्त्याएको छ। सरकारले स्वीकार गर्यो कि एलपीजी अभाव चिन्ताको विषय हो, तर हालको संकट आतंक खरीद र ओभरबुकिंगको कारणले हो।
दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरु जस्ता प्रमुख शहरहरू सहित भारतभरि तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) र व्यावसायिक LPG को गम्भीर अभाव सुरु भएको छ। पश्चिम एसियामा जारी सैन्य द्वन्द्व र तनावले अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन आपूर्ति श्रृंखलालाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब भारतीय बजार र उद्योगहरूमा महसुस भइरहेको छ।
परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै, केन्द्र सरकारले सोमबार अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ को शक्ति प्रयोग गर्यो। यस अन्तर्गत, सरकारले ग्यास आपूर्तिको वितरणको लागि नियमहरू परिवर्तन गर्यो। नयाँ आदेश अनुसार, अब घरेलु उपभोक्ताहरू र सार्वजनिक यातायातको उपलब्ध ग्यासमा पहिलो अधिकार हुनेछ।
सरकारले मल प्लान्ट र अन्य भारी उद्योगहरूमा ग्यास आपूर्तिमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ। यी कटौतीबाट बाँकी रहेको ग्यास अब पाइप गरिएको प्राकृतिक ग्यास (PNG) को रूपमा घरहरूमा र ढुवानीको लागि कम्प्रेस्ड प्राकृतिक ग्यास (CNG) स्टेशनहरूमा डेलिभरीको लागि प्राथमिकता दिइँदैछ।
इन्धन संकटको सबैभन्दा ठूलो कारण पश्चिम एसियामा चलिरहेको द्वन्द्व हो। भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको ठूलो हिस्सा खाडी देशहरूबाट आयात गर्छ। समुद्री मार्गहरूमा अवरोध र सुरक्षा चिन्ताका कारण एलएनजी जहाजहरूको आगमनमा ढिलाइ भइरहेको छ। पेट्रोलियम मन्त्रालयले केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय रसद र उत्पादनमा अवरोध हुने संकेत गरेको थियो, जसको प्रभाव अब जमिनमा देखिन थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा विपक्ष कांग्रेस पार्टीले सत्तापक्षको विरोध गर्न स्वभाविक देखिएको छ।
