पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले शुक्रबार घोषणा गरेकी छिन् कि उनको सरकारले पाँच समुदायका लागि नयाँ सांस्कृतिक तथा विकास बोर्ड गठन गर्नेछ। विधानसभा चुनाव अगाडि घोषणा गर्ने बनर्जीले बोर्डहरूले परम्परागत अधिकारहरूको रक्षा गर्ने र यी समुदायहरूको सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने बताए।
मलाई यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ कि हाम्रो सरकारले मुन्डा (अनुसूचित जनजाति), कोरा (अनुसूचित जनजाति), डोम (अनुसूचित जनजाति), कुम्भकर (ओबीसी) र सद्गोपे (ओबीसी) समुदायका लागि चाँडै पाँच नयाँ सांस्कृतिक तथा विकास बोर्डहरू गठन गर्ने योजना बनाएको छ,” उनले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा भनिन्। यी समुदायहरू राज्यको जीवन्त संरचनाको अभिन्न अंग हुन् भनी बताउँदै मुख्यमन्त्रीले भनिन्, “बोर्डहरूले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी सुनिश्चित गर्दै तिनीहरूको अद्वितीय भाषा र परम्पराको रक्षा गर्नेछन्।” बनर्जीले भनिन् कि २०१३ देखि, उनको सरकारले हाम्रा कमजोर समुदायहरूको लागि धेरै यस्ता बोर्डहरू स्थापना गरेको छ, जसले गर्दा तिनीहरूको चौतर्फी विकास सुनिश्चित भएको छ।
“हामी कुनै पनि समुदाय पछाडि नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं,” उनले भनिन्। उनले आफ्नो सरकारको लक्ष्य “समावेशी प्रगति र अटल समर्थन मार्फत हरेक अनुहारमा मुस्कान ल्याउनु” रहेको बताइन्।
पश्चिम बंगालको २८४ सदस्यीय विधानसभाको चुनाव अप्रिलमा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा बनर्जीको टीएमसीले लगातार चौथो कार्यकालको लागि सत्तामा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्कोतिर गोर्खाहरूको विभिन्न विकास बोर्डहरूले केही काम गर्न सकिरहेको छैन। दार्जीलिङ पहाडमा सोह्रवटा बोर्डहरूको गठन गरिएको छ। तर वितेको केही समयदेखि बोर्डहरू निष्क्रिय रहेको छ। किनकि सरकारबाट आउन पर्ने कुनै पनि परियोजनाहरू सञ्चालन गराइएको छैन। यस सन्दर्भमा दमाई बोर्डका अध्यक्ष गङ्गासागर पञ़्चकोटीले भने, गोर्खाहरूले बोर्डहरूमाथि धेरै आशा राखेका छन्। तर केही मानिसहरूबाट मुख्यमन्त्रीलाई मिसलिड गरिएको आशङ्का उनले गरे। यद्यपि मुख्यमन्त्रीले यी बोर्डहरूको सञ्चालन चाँडै गराउने पञ़्चकोटीले आशा व्यक्त गरे। स्मरण रहोस् गत वर्ष यी बोर्डहरूको देखरेख गर्ने जिम्मेवारीलाई मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पिइएको थियो। तर फेरि त्यस कार्यको प्रतिपादन भने अहिलेसम्म गरिएको छैन।
