एआइएमपीएलबीले मुस्लिम महिलाहरू विरुद्धको भेदभावको दाबी निराधार भएको बताएको छ। अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ले इस्लामिक उत्तराधिकार कानून खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको याचिकाको विरोध गरेको छ। निवेदनमा भनिएको छ कि कानूनले मुस्लिम महिलाहरू विरुद्ध भेदभाव गर्दछ।
के हो कुरा: हालै, नयाँ नारी फाउन्डेसन नामक एक संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो कि १९३७ को शरिया कानून अन्तर्गतको उत्तराधिकार नियमहरूले महिलाहरूलाई समान व्यवहार गर्दैनन् र खारेज गरिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो: मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा, सर्वोच्च अदालतले समान नागरिक संहिता लागू गर्ने समय आएको बताएको थियो। यद्यपि, अदालतले यो पनि उल्लेख गर्यो कि शरिया उत्तराधिकार कानून खारेज गर्नाले कानुनी शून्यता सिर्जना हुन सक्छ, किनकि मुस्लिम उत्तराधिकारको लागि छुट्टै सरकारी कानून छैन।
मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डको आपत्ति: कानून बोर्डले निवेदनलाई “शरारती” र आधारहीन भनेको छ। बोर्डले संविधानको धारा २५ अन्तर्गत सबैलाई आफ्नो धार्मिक परम्परा र कानून पालना गर्ने स्वतन्त्रता भएको बताएको छ, त्यसैले इस्लामिक उत्तराधिकार कानून खारेज गर्ने माग गलत छ।
बोर्डको तर्क: कानून बोर्डका प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासले भने कि इस्लामिक पारिवारिक कानून कुरान र सुन्नतमा आधारित छ, र त्यसैले, मुस्लिमहरूले तिनीहरूलाई पालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
महिलाको हिस्सामा स्पष्टीकरण: बोर्डले यो पनि भन्यो कि इस्लामिक उत्तराधिकार कानूनले सधैं महिलाहरू विरुद्ध भेदभाव गर्छ भन्नु गलत हो। धेरै अवस्थामा, महिलाहरूले पुरुषहरू जस्तै समान हिस्सा पाउँछन्, कहिलेकाहीँ अझ बढी, र केही परिस्थितिहरूमा, केवल महिलाहरूले मात्र उत्तराधिकार पाउँछन्।
युसीसीको विरोध: कानून बोर्डले समान नागरिक संहिता संविधानको राज्य नीतिको निर्देशक सिद्धान्तहरूमा केवल एक सुझाव हो र कुनै पनि समुदायमा जबरजस्ती थोपर्न सकिँदैन भनी बताउँछ। बोर्डले उत्तराखण्डमा लागू गरिएको युसीसी कानूनलाई असंवैधानिक पनि भनेको छ र अदालतमा चुनौती दिएको छ।
