आर.एन. रवि पहिले तमिलनाडुका राज्यपाल थिए। उनलाई त्यो पदबाट हटाएर पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त गरिएको छ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको मिति अझै घोषणा गरिएको छैन, तर चुनावी ज्वरो दिनहुँ बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, राज्यका राज्यपाल सी.भी. आनन्द बोसले बिहीबार साँझ अचानक राजीनामा दिए। यद्यपि, उनले राजीनामाको कारण भने खुलाएनन्।

दिल्ली गएर राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएको केही घण्टामै आर.एन. रविलाई पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पृष्ठमा एक पोस्ट सेयर गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्रीले यसबारे जानकारी गराएको बताएकी छिन्।

आर.एन. रवि पहिले तमिलनाडुका राज्यपाल थिए। उनलाई त्यो पदबाट हटाएर पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त गरिएको छ। आफ्नो पोस्टमा ममता बनर्जीले सी.भी. आनन्द बोसको अचानक राजीनामामा आश्चर्य व्यक्त गरेकी छिन्। हिजो साँझ अबेर आफ्नो पोस्टमा उनले लेखेका छन् कि केन्द्रीय गृहमन्त्रीले उनलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए, तर नियम अनुसार, उनले उनीसँग परामर्श गरेनन्।

बङ्गालका नयाँ राज्यपाल आर.एन. रवि को हुन्?

आर.एन. रविको पूरा नाम रविन्द्र नारायण रवि हो। उनीसँग व्यापक प्रशासनिक अनुभव छ। उनी केरला क्याडरका १९७६ ब्याचका अधिकारी हुन्। उनले एक पटक देशको गुप्तचर विभागमा विशेष निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए। उनले उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्। भनिन्छ कि उनी धेरै महत्त्वपूर्ण समयमा केन्द्र सरकारको लागि ट्रम्प कार्ड बनेका छन्, चाहे माओवादी क्षेत्रहरूमा विद्रोह दबाउने होस् वा नागा शान्ति वार्ता गर्ने।

उनी २०१२ मा आईपीएस अधिकारीको रूपमा अवकाश लिए। त्यसपछि, उनी २०१९ मा नागाल्याण्डको राज्यपाल नियुक्त भए। उनले मेघालयको राज्यपालको अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि सम्हाले। यसपछि, उनलाई तमिलनाडुको राज्यपाल नियुक्त गरियो।

मुख्यमन्त्री स्टालिनसँगको द्वन्द्व

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिनसँगको उनको द्वन्द्वको रिपोर्ट सामान्य छ। स्टालिनले सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेर सरकारी फाइलहरू लुकाएको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपतिलाई आर.एन. रविलाई हटाउन सिफारिस पनि गरे।

आर.एन. रविलाई विधानसभा चुनावभन्दा ठीक अगाडि पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त गरिएको छ। ममता बनर्जीले उनको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले सम्पूर्ण मामिलामा उनलाई अन्धकारमा राखिएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, “यो कदम भारतको लोकतान्त्रिक संरचनामाथि आक्रमण हो। राज्यको गरिमा उल्लङ्घन गर्ने यस्ता एकपक्षीय निर्णयहरूबाट बच्नुपर्छ।”