हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघ (HHTDCSS) को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पश्चिम बंगाल सरकारका श्रम, कानुन तथा न्यायिक मामिला मन्त्री मलय घटकसँग बुधबार औपचारिक भेटघाट गरेको थियो। उक्त भेटघाटमा चियाबारी श्रमिकहरूको दीर्घकालीन समस्या र न्यूनतम ज्यालाको कानुनी सुनिश्चितताका बारेमा गम्भीर छलफल भयो।
प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व र सहभागिता:
उक्त बैठकमा संघका अध्यक्ष डी. के. गुरुङ, महासचिव जतन राई, कार्यालय सचिव भीम सुनाम र श्रमिक अभियन्ता आयुष अधिकारीको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।
भेटघाटका मुख्य बुँदाहरू:
१.क्षेत्रीय यथार्थको चित्रण: प्रतिनिधिमण्डलले दार्जीलिङ पहाड, खरसाङ, कालेबुङ तथा तराई-डुवर्स क्षेत्रका चिया बगानमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था र उनीहरूले भोग्दै आएको कठोर यथार्थबारे मन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराइयो। २. ऐतिहासिक योगदान र न्यायको माग: पुस्तौँदेखि आफ्नो कठोर परिश्रमले चिया उद्योगलाई जीवित राख्ने श्रमिकहरू अझै पनि न्यायोचित ज्याला र आधारभूत सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको विषयलाई संघले कडा शब्दमा उठाएको छ। ३. न्यूनतम ज्याला—एक अधिकार: प्रतिनिधिमण्डलले न्यूनतम ज्यालाको मुद्दा केवल आर्थिक विषय मात्र नभई यो मानवीय मर्यादा र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवैधानिक हक भएको कुरा स्पष्ट पारेको छ। सरकारले यथाशीघ्र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त न्यूनतम ज्याला संरचना (Minimum Wage Structure) लागू गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आगामी कार्यदिशा:
HHTDCSS ले चियाबारी श्रमिकहरूले पूर्ण न्याय नपाउन्जेलसम्म आफ्नो आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक दायराभित्र रहेर निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।
