वैज कोड श्रमिकहरूमा थोप्छ भने क्रामाकपा सडकमा विरोध गर्ने

दार्जीलिङ,25 फरवरी(निसं):(क्रान्तिकारी माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा) सुनदह जोनल कार्यालयमा बीएम राईको अध्यक्षतामा दार्जीलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियन(डीटीडीटीकीमयु) केन्द्रीय कमिटीको सभा सम्पन्न गरियो सभामा विशेष भारतको केन्द्र सरकारले जारी गर्न लागेको श्रम कोड 2021 , राज्य सरकारले लागू गर्न खोजी रहेको ईएसआईसी , निम्नतम रोजी,पीएफ, बन्द रहेका चिया बगान श्रमिक समस्या लगायत विभिन्न समस्याहरुमाथि व्यापक चर्चा गरिएको बताउँदै सङ्गठन महासचिव सुनिल राईले बताए अनुसार, भारतको केन्द्रीय सरकारले ल्याउन लागेको वैज कोड 2021 सालमा कतिपय धाराहरू श्रमिक पक्षमा रहेको भएता पनि धेरै धाराहरू श्रमिकलाई घात पुग्ने श्रमिक विरोधी धाराहरु छन्, जस्तै 3 सय भन्दा कम्ती श्रमिकहरू रहेको उद्योगहरूमा मालिकहरूले आफुखुशी श्रमिकहरू घटाउन सक्ने, श्रमिक आन्दोलन गर्नु हडताल गर्नु परेमा 14 दिन अगाडि मालिकलाई सूचित गर्नुपर्ने, केन्द्रले तोकेको निम्नतम रोजी राज्य सरकारले अनुमोदन नगरे  लागू नहुने, 12 घण्टा काम जस्ता धेरै धाराहरू रहेका छन्। जसलाई क्रामाकपा श्रमिक सङ्गठनले सोजै विरोध गर्दछौ भनी राईले बताए। राईले अझ बताए अनुसार, जसको कारण गत  4 जनवरीको दिन सिलगढीमा भारतको केन्द्रीय श्रममन्त्रीलाई भेट गरेर यस प्रकार को धाराहरू संशोधन, या खारेज गर्नु पर्छ भनि माग-पत्र चड़ाई सकेका छौ,तर आजको दिनसम्म पनि कुनै ठोस उत्तर पाएका छैनौ त्यसैले यदि यो कुरो हरू संशोधन या खारेज नगरी वैज कोड चियाबारी श्रमिकहरू माथि केन्द्र सरकारले थोप्छन् भने हामी सडकमा उत्रेर विरोध गर्नेछौ I राईले भने, पहाड धेरै चिया बगानहरू बन्द रहेका छन् तर केन्द्र  सरकारले मूकदर्शक भएर हेर्नु बाहेक केही गरेको छैन बरु राज्य सरकारले फाउलाई दिएर श्रमिकहरूलाई बचाई राखेकोछ।केन्द्र सरकारको विषय हो पीएफ नबुजाऊने मालिक हरूलाई एक्शन खै कसले  गर्ने? गत 2023 सालमा भारतको केन्द्र सरकारले वुमन वेल्फेयरको  निम्ति भनेर चिया श्रमिकहरूको निम्ति दिएको एक हजार करोड़ बजेट कता गयो? बङ्गाल राज्य सरकार श्रम  मंत्रालयले गत 16 फरवरीको दिन कोलकातामा ईएसआईसी विषय एउटा सभा डाकेको थियो, जसमा चिया श्रमिक हरूलाई ईएसआईसी-को योजनामा हालेर चिया बगानहरूमा डिसपेन्सेरी, हस्पिटलहरू खोल्ने श्रमिकहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाहरू  प्रदान गरिने कुरो बताएको थियो, त्यो स्वागत योग्य कुरो हो तर चियाबारी श्रमिकहरूको 250 रूपियाँ रोजीबाट पैसा काटिन हुँदैछ पहिले राज्य सरकारले निम्नतम रोजी लागू गर्नु पर्छ र बन्द बगानको श्रमिकहरूलाई पनि ईएसआईसी-को योजना भित्र हाल्ने ठोस प्लान बनाउन पर्छ तब मात्र यो ईएसआईसी-लाई समर्थन गर्नै छौ, नत्र बिरोध गरिनेछ I पहाडका बन्द चिया बगानहरू यदि राज्य सरकार या केन्द्र  कसैले पनि चलाउन सक्दैन भने स्थानीय श्रमिकहरूलाई नै चिया बगानहरू चलाउने फैक्ट्रि सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग पनि  भारत केन्द्र सरकार र  पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार समक्ष राखछौँ । सभामा विशेष उपाध्यक्ष एसके राई, सह सचिव भूपेन छेत्री, एसएम लिम्बु सन्तोष राई, शान्तिमान राई, नुवाङ्ग तामाङ, लगायत सदस्यहरु उपस्थित थिए।