Fb+Web
19th Feb 2026 Thurs
Ns 09) आइजीजेएफले कालेबुङका जिल्लाधिकारीलाई चढायो ज्ञापन
Location कालेबुङ
Category राजनीति
बीस वर्ष भइसक्दा पनि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 अनुसार फरेस्ट भिलेजका मानिसहरू वञ्चित रहेकोआइजीजेएफका नेता किरण राईले बताएका छन्।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट (आइजीजेएफ) को कालेबुङ प्रतिनिधि टोलीले लाजरस तामाङ, त्रिभुवन राई तथा किरण राईको नेतृत्वमा कालेबुङका जिल्लाधिकारीसँग भेट गरी फरेस्ट राइट एक्ट 2006 को आधारमा फरेस्ट भिलेजहरूले टाइटल डिड पाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र चढाएको छ।
जिल्लाधिकारीसँगको भेटवार्तापछि किरण राईले सन् 2006 मा पारित फरेस्ट राइट एक्टको प्रावधानअनुसार फरेस्ट भिलेजका बासिन्दाहरू अझै पनि वञ्चित रहेको बताउँदै आज हामीले कालेबुङका जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र चढाएका छौं भने। उनका अनुसार फरेस्ट भिलेजहरूमा बसोबास गर्नेहरूले सन् 2006 को फरेस्ट राइट एक्ट अनुसार टाइटल डिड पाउन सकेका छैनन्। सन् 2006 मा उक्त ऐन पारित भएको 20 वर्ष नाघिसक्दा पनि फरेस्ट भिलेजका बासिन्दाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव वा प्रशासनिक ढिलाइका कारण जे भए पनि फरेस्ट भिलेजहरूमा बसोबास गर्नेहरूले फरेस्ट राइट एक्ट 2006 ले दिएको हक र अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए। जसका कारण धेरै फरेस्ट भिलेजहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यहाँसम्म कि सर्वे भइसकेका क्षेत्रहरूमा समेत आधारभूत सुविधाहरू पुग्न सकेको छैन।
यी सबै विषयलाई लिएर आज हामीले जिल्लाधिकारीसँग भेट गरी विस्तृत छलफल गर्यौं र ज्ञापन पत्रसमेत चढाएका छौं। हामी आशावादी छौं कि प्रशासनले यस विषयमा अवश्य कदम चाल्नेछ।
फरेस्ट भिलेजहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जग्गा–जमिनसम्बन्धी विषयमा खण्ड विकास कार्यालय तथा अन्य विभागद्वारा सर्वेक्षणजस्ता कार्यहरू सम्पन्न भई जिल्ला स्तरसम्म पुगेको भए पनि आजसम्म टाइटल डिड प्रदान गरिएको छैन। यस कारण फरेस्ट भिलेजका बासिन्दाहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
कालेबुङ जिल्लामा 64 वटा फरेस्ट भिलेज छन् भने दार्जीलिङ जिल्लामा 79 वटा फरेस्ट भिलेज छन्। यी फरेस्ट भिलेजहरूमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसहरू फरेस्ट राइट एक्ट 2006 ले प्रदान गरेको हक र अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद विषय हो।
