इन्डो-अमेरिकी व्यापार सम्झौता: आर्थिक स्वतन्त्रताको हानि र किसानहरूको वेवास्ता भारत सरकारले इन्डो-अमेरिकी व्यापार सम्झौतालाई शुल्क घटाउने एक राम्रो सम्झौता भनेको छ, तर यो वास्तवमा भारतको लामो समयसम्मको आर्थिक स्वतन्त्रता, गाउँका किसानहरूको जीविका र उद्योगको आत्मनिर्भरताको लागि ठूलो हानि र क्षति हो। ट्रम्पको ‘अमेरिकी पहिलो’ नीतिको दबाबमा यो सम्झौता भएको हो। अमेरिकी सामानहरूमा लगभग शून्य शुल्क, ऊर्जा, रक्षा, कृषि र प्रविधिमा ५०० अर्ब डलरको ठूलो खरिद प्रतिबद्धता भारतले मानिलिएको छ तर अमेरिकाले भारतीय सामानहरूमा मात्र १८% सम्म शुल्क घटाउँछ (केही छानिएका सामानहरूमा मात्रै शून्य)।
शशि थरूर, उमर अब्दुल्लाह, किसान युनियनहरू, अर्थशास्त्रीहरू र क्षेत्रीय नेताहरूले यसलाई ‘खराब सौदा’ अथवा विनाशकारी सम्झौता भनेका छन्। यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भारतका १.४ अरब जनतालाई भन्दा बडी प्राथमिकता दिन्छ। अब यसका मुख्य समस्या र प्रभावहरू हेरौं :
१. सम्झौताको असमानता: भारतलाई मात्र घाटा-
यो सम्झौता एकतर्फी छ। भारत अमेरिकासँग ४५ अरब डलरको व्यापारको नाफा गर्छ ( वार्षिक ८७ अरब डलर निर्यात ) । तर भारतले अमेरिकी मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन र उपभोक्ता सामानहरूमा शुल्क शून्य बनाउँछ। अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा १८% शुल्क राख्छ। यो पारस्परिक होइन, भारतको एकतर्फी हतियार डाह्रा हो।
भारतले ५०० अर्ब डलरको अमेरिकी सामान (LNG, लडाकु विमान, सोयाबिन, हार्डवेयर) किन्ने बाचा गर्छ। यसले भारतको व्यापार नाफालाई कमजोर बनाउँछ। अमेरिकाले कपडा, चमडा र गाडी जस्ता क्षेत्रहरूमा भारतको मागलाई बेवास्ता गर्छ, जहाँ भारतले रोजगारी बढाउन सक्थ्यो। तर फाइदा भने शहरी एलिटहरूलाई मात्र (औषधि, रत्न, आईटी आदि) भयो। यस्तो अभ्यासले गाउँ र शहरबीचको विभेदलाई अझ धेरै बढाउँछ।
२. कृषिमा ठूलो संकट: किसानहरूको विनाश
भारतमा कृषि प्रावधान सबैभन्दा खराब छ। अमेरिकी दूध, कुखुरा, फलफूल (स्याउ, बदाम) र मकै—जसलाई २०-३० अर्ब डलर सब्सिडी छ—शुल्क-मुक्त आयात हुन्छ। यसले भारतीय बजारमा मूल्य २०-४०% घटाउँछ। पञ्जाबका दूध किसानहरू वा कश्मीरका स्याउ बगैंचाहरू ध्वस्त हुन्छन्। उमर अब्दुल्लाहले यसलाई अहितकारी ‘सौदा’ भनेर आलोचना गरेका छन्।
भारतका ८५% साना किसानहरू यसद्वारा सोझै प्रभावित हुन्छन्। यसले गाउँ देखि शहरतर्फ भाग्नुपर्ने समस्या बढाउँछ, किसान आत्महत्या बढाउँछ (पहिल्यै १०,०००+ वार्षिक)। पहिलेका कृषि कानुनहरू यसै कारण खारेज भएका थिए। यहाँ पनि संरक्षण हट्छ। भियतनाम जस्ता देशहरूले संक्रमण समय दिएका थिए, तर भारतलाई यो सबै दिईएको छैन।
३. आत्मनिर्भर भारतको सपना भत्किन्छ:
मोदीको ‘आत्मनिर्भर भारत’ ले मोबाइल, सौर प्यानल, EVs मा प्रगति गरेको थियो (शुल्क र स्थानीय सामग्रीबाट)। यो सम्झौताले त्यसलाई सोझै नष्ट गर्छ। डाटा स्थानीयकरण कमजोर हुन्छ, सस्ता औषधिहरूको IPR हट्छ। टेस्ला, बोइङ जस्ता कम्पनीहरूले बजार कब्जा गर्छन्।
MSME हरू (११० मिलियन रोजगारी) सस्ता आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। ५-१० मिलियन रोजगारी गुम्न सक्छन् , हराएर जाने प्रवल सम्भावनाहरु बढेर जान्छ (चमडा, कपडा उद्योगहरूमा)। यसले देशलाई सन् १९९१ को दिशामा फर्काउँछ।
४. ऊर्जा र रक्षामा बन्धन: स्वतन्त्रता घटेर जान्छ ।
रुसी सस्तो तेलको सट्टा महँगो अमेरिकी LNG किन्नुपर्छ, जसले आयात बिल १०-१५ अर्ब डलर बढाउँछ। BRICS साझेदारहरू (रुस, इरान) बाट टाढा गर्छ। रक्षा खरिदले अमेरिकी हतियारमा निर्भर बनाउँछ, स्वतन्त्रता हराउँछ।
५. लोकतन्त्र र असमानताको हानि
यो सम्झौता गोप्य रूपमा भयो—संसद् वा किसान युनियनसँग छलफलबिना। क्षेत्रीय आवाजहरू (बिहार, पूर्वोत्तर) बेवास्ता भएर जानेछ , असमानता बढ्छ: गुजरात-महाराष्ट्रले फाइदा पाउँछन् तर गाउँ र बस्ती इलाकाहरुमा घाटाको सम्भवना बेसि हुनेछ । व्यापार घाटा २०-३० अर्ब डलर पुग्न सक्छ, मुद्रास्फिति बढ्छ।
निष्कर्ष: पुन: सम्झौता अथवा सम्झौता अस्वीकार गर्नुहोस्।
–राम छेत्री, सिलगढी।
