पुलिसले यस घटनासँग सम्बन्धित अभियुक्तलाई पहिले नै पक्राउ गरिसकेको छ। यस कारण यो विषय अहिले sub judice अर्थात् अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बनेको छ। अब यस मामिलामा अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्नेछ र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ।
पीडित विद्यार्थीहरूबाट रकम फिर्ता गरिनुपर्ने माग अहिले पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यस घटनाबाट विद्यार्थीहरू गम्भीर रूपमा मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। वन्दना राई र उहाँको टोलीले यस विषयलाई कानुनी तरिकाबाट सम्बोधन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु भएको छ।
यस विषयमा आफूले मुख्य सचिवलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताइएको छ। साथै आज नै राजेश चौहान र उहाँको टोलीले सम्बन्धित जिल्ला मजिस्ट्रेट (DM) लाई भेटेर विद्यार्थीहरूको पक्षमा रहेको माग औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइएको छ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको र यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइरहेको जनाइएको छ। दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कानुनअनुसार कडा सजाय पाउनै पर्ने कुरामा सबै पक्ष एकमत देखिन्छन्।
विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्नु मात्रभन्दा पनि उनीहरूको मुद्दालाई विधिसम्मत रूपमा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु बढी महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। केवल भेटघाट गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले संस्थागत र कानुनी माध्यमबाट नै दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
