आइजीजेएफको हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डी.के. गुरुङले राँको बालेर सरकारलाई हाम्रो दुःख–व्यथा पोख्दै आइरहेका छौँ, तर सरकारले हाम्रो दुःख–व्यथालाई बुझ्ने प्रयास गरेको छैन। चिया श्रमिकहरूको समस्यालाई हामीले श्रम मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई भेटेर अथवा ज्ञापनपत्र चढाएर बारम्बार अवगत गराइसकेका छौँ, तर हाम्रो समस्यामाथि सरकार तथा सम्बन्धित विभागले ध्यान नदिँदा गत १९ जनवरीदेखि हामीले राँको बालेर सरकार तथा विभागीय अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गर्दै आइरहेको डीके गुरुङले बताएका छन्।
यसैक्रममा सङ्गठनले नागरी चिया बगानको संगम बजारदेखि राँके जुलुस निकालेर सरकार तथा सम्बन्धित विभागलाई श्रमिकहरूको समस्या बारे अवगत गराउने कार्य गरेको गुरुङले बताए। वर्तमान महँगीको तुलनामा पहाड, तराई र डुवर्सका चिया श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला नगण्य रहेको छ। दुई सय २० रुपैयाँको दैनिक मजदुरीले हामीले हाम्रो घर–परिवार चलाउन सक्दैनौँ। हाम्रो परिवारहरूको पालन–पोषण गर्न नसक्ने डीके गुरुङले बताएका छन्।
मिनिमम वेजेसको माग लिएर गत दिन हामीले सिलगडीको दागापुरस्थित अतिरिक्त श्रमायुक्तको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्यौँ। सरकारले चिया श्रमिकहरूको समस्यामाथि ध्यान किन दिएको छैन? चिया बगानहरूमा सरकारले मिनिमम वेजेस लागू किन गर्दैन? श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेसको मागमाथि सरकारको कोल्टे नजर देख्दा हामी सडकमा ओर्लिन बाध्य भएका छौँ।
गुरुङले बताए, हामीले राँको बालेर सरकारलाई श्रमिकहरूको अवस्था देखाउन चाहेका हौँ। चिया श्रमिकहरूको अवस्थामाथि सरकार किन मौन छ? मिनिमम वेजेसको मागबारे राज्य सरकार र केन्द्र सरकार किन चुप छन्? चिया श्रमिकहरूले न्याय पाउनै पर्छ। सरकारले हाम्रो मागलाई यसरी नै कोल्टे नजरले हेर्छ भने हामी राँके जुलुसमा सीमित रहने छैनौँ। जबसम्म चिया श्रमिकहरूले न्याय पाउँदैनन्, जबसम्म मिनिमम वेजेस लागू हुँदैन, तबसम्म हामी हाम्रो संघर्षलाई निरन्तरता दिनेछौँ।
दार्जीलिङ पहाडमा धेरैवटा चिया बगानहरू बन्द छन्। ती चिया बगानहरूबारे सरकारले किन पहल गरेको छैन? राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा यहाँको जीटीए सरकारले समेत यस विषयमा कुनै पहल गरेका छैनन्। बन्द चिया बगानका श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्।
चुनावको मुखमा मात्र आएर कसैले चिया श्रमिकहरूको रोजी ३०० रुपैयाँ गरिदिन्छु भन्छ। यसभन्दा अघिल्लो चुनावमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले चुनाव सकिनासाथ श्रमिकहरूको हातमा ३५० रुपैयाँ हुन्छ भनेका थिए। तर आजसम्म गृहमन्त्री शाहले बोलेको कुरा पूरा भएको छैन। चिया श्रमिकहरूले २ सय २० रुपैयाँको रोजीले जीवन चलाउन सक्दैनन्। सरकारले अविलम्ब यस विषयमा पहल गरेर चिया श्रमिकहरूलाई न्याय दिनुपर्ने डी.के. गुरुङले बताए।
