“विकसित भारत२०४७”को लागि मार्गचित्र तयार गर्ने दूरदर्शी केन्द्रीय बजेट

“सबका साथ, सबका विकास” को भावनालाई साँच्चै मूर्त रूप दिने र “विकसित भारत २०४७” को लागि मार्गचित्र तयार गर्ने दूरदर्शी केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा दार्जीलिङका सांसद अनि भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता, राजु विष्टले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अर्थमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन्।
युवा शक्तिद्वारा संचालित यो बजेटले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई तीब्र पार्दै आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत, विपन्न र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिन्छ।
सरकारले देशमा पूर्वाधार विकासको लागि १२.२ लाख करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च वृद्धिको घोषणा गरेको छ। प्रमुख खर्चहरूमा यातायात ₹५,९८,५२० करोड, रक्षा ₹५,९४,५८५ करोड, ग्रामीण विकास ₹२,७३,१०८ करोड, कृषि ₹१,६२,६७१ करोड, शिक्षा ₹१,३९,२८९ करोड, ऊर्जा ₹१,०९,०२९ करोड, स्वास्थ्य ₹१,०४,५९९ करोड, शहरी विकास ₹८५,५२२ करोड, वाणिज्य र उद्योग ₹७०,२९६ करोड, समाज कल्याण ₹६२,३६२ करोड, र उत्तर पूर्व क्षेत्रको विकास ₹६,८१२ करोड समावेश छन्।
यी सबै मिलेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको उच्च मार्गमा पुर्‍याउनेछन्। यसबाहेक, यी सबैले दार्जीलिङ पहाड, तराई, डुवर्स र पश्चिम बंगाललाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउनेछन्। सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, हेरचाह-पारिस्थितिक प्रणाली, चिकित्सा पर्यटन, आयुष र खेलकुदमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले हाम्रो क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित शिक्षा-देखि-रोजगार मार्गहरू, सम्बद्ध स्वास्थ्य स्तरोन्नतिहरू, र १.५ लाख हेरचाहकर्ताहरूलाई तालिम दिनाले हाम्रा समुदायहरूमा सीप वृद्धि हुनेछ।
यसबाहेक, राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्तावले दार्जिलिङ जस्ता पर्यटन प्रबल क्षेत्रहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन दिनेछ। यसका साथै, प्रतिष्ठित पर्यटकीय स्थलहरूमा १०००० गाइडहरूलाई दक्ष बनाउने प्रस्तावले हाम्रा युवाहरूलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउनेछ।
यसबाहेक, पारिस्थितिक रूपमा दिगो माउन्टेन टेल, बर्ड वाचिङ ट्रेल्सको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले हाम्रो क्षेत्रका युवाहरूका लागि हरित-पर्यटनमा ठूलो लगानी र रोजगारीका अवसरहरू ल्याउनेछ। पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बौद्ध सर्किटहरूको विकासले हाम्रो दार्जिलिङ पहाडहरू, तराई, डुवर्स र उत्तर बंगाललाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउनेछ जुन बौद्ध धर्मको केन्द्र हो। दार्जिलिङ र कालिम्पोङको सिन्कोना बगैंचाले चिकित्सा पर्यटन केन्द्रहरू र आयुष वृद्धि, परम्परागत जडीबुटी अभ्यासहरू र कल्याण पर्यटनलाई प्रवर्द्धनबाट लाभ उठाउन सक्छ।
सिलगडीलाई वाराणसीसँग जोड्ने हाई-स्पीड रेल करिडोरको घोषणा, जुन दिल्लीसँग थप जोडिनेछ, स्वागतयोग्य कदम हो। यो करिडोरले उत्तर बंगाल, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा यात्रु गतिशीलता, पर्यटन र व्यावसायिक यात्रामा नाटकीय रूपमा सुधार गर्नेछ, र यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास केन्द्रहरूसँग अझ नजिकबाट एकीकृत गर्नेछ। दानकुनीदेखि सुरतसम्म समर्पित फ्रेट र औद्योगिक करिडोरको घोषणा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जुन बंगालको उत्पादन, कपडा, इन्जिनियरिङ र एमएसएमई क्षेत्रहरूको लागि खेल-परिवर्तनकर्ता हुनेछ। पूर्वी भारतमा नयाँ राष्ट्रिय डिजाइन संस्थान र एनिमेसन, दृश्य प्रभाव, गेमिङ र कमिक्स (AVGC) इकोसिस्टमले हाम्रो रचनात्मक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेछ।
यसबाहेक, ₹१०,००० करोडको एसएमई ग्रोथ फन्ड र ट्रेड रिसिभेबल्स डिस्काउन्टिङ सिस्टम (TReDS) तरलता समर्थनको घोषणाले हाम्रो क्षेत्रका साना चिया उत्पादकहरू, उत्पादकहरू, पर्यटन सञ्चालनहरू र हस्तकला एकाइहरूलाई सशक्त बनाउनेछ।
कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा उत्पादकता बढाएर किसानहरूको आय बढाउने सरकारको प्रस्तावले हाम्रा सुन्तला उत्पादकहरू, अनानास उत्पादकहरू, कफी उत्पादकहरू, हाम्रो उत्तर बंगाल क्षेत्रका फूल खेती र बागवानी क्षेत्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ।
समग्रमा, यो बजेटले युवाहरूको लागि ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ, औद्योगिक लगानी र एमएसएमई वृद्धिलाई बढावा दिनेछ, रसद र आपूर्ति-श्रृंखला दक्षतालाई बलियो बनाउनेछ, पहाडी क्षेत्रहरूमा दिगो पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ, र राष्ट्रिय र विश्वव्यापी व्यापारमा बंगालको भूमिका बढाउने सांसद राजु विष्टले बताएका छन्।।