बंगाल SIR को सूचीबद्ध दस्तावेजको रूपमा असूचीबद्ध दस्तावेज अपलोड गर्नु गम्भीर र जानाजानी अपराध हो भन्दै ECI चेतावनी दिएको छ। भारतको निर्वाचन आयोग (ECI) ले पश्चिम बंगालका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई कडा चेतावनी जारी गरेको छ कि मतदाता सूचीको सुनुवाइको क्रममा असूचीबद्ध परिचय पत्र दस्तावेजहरूलाई सूचीबद्ध दस्तावेजको रूपमा अपलोड गर्नु “गम्भीर र जानाजानी” अपराध हुनेछ।
आयोगले गल्ती गर्ने निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरूबाट लिखित स्पष्टीकरण माग्नेछ र निलम्बन र FIR दर्तासहित अनुशासनात्मक कारबाही सुरु गर्न सक्छ। यो कदम सूक्ष्म पर्यवेक्षकहरूले औंल्याएका घटनाहरूपछि आएको हो, जस्तै एउटा केसमा राहदानी रेकर्ड गरिएको थियो तर आधार कार्डको फोटो अपलोड गरिएको थियो। फलस्वरूप, फेब्रुअरी २ देखि, सूक्ष्म पर्यवेक्षकहरूलाई परिचय पत्र दस्तावेजहरूको सही अपलोडिङको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ जसले पहिलो तहको जाँचको रूपमा काम गर्नेछ।
आयोगले १३ वटा दस्तावेजहरू तोकेको थियो जसलाई समर्थन परिचय प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ र निर्वाचन दर्ता अधिकारी (ERO) र सहायक निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरू (AERO) लाई सूचीबद्ध १३ दस्तावेज बाहेक अन्य कुनै पनि दस्तावेज स्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, विशेष निर्देशनको बाबजुद पनि ERO र AERO हरूले असूचीबद्ध दस्तावेजहरू समर्थन परिचय प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेका धेरै घटनाहरू सामने आएका छन्।
CEO कार्यालयका एक स्रोतले भनेको छ, “यसले एकातिर विशेष गहन संशोधन (SIR) को सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ढिलाइ गरिरहेको छ। किनकि असूचीबद्ध दस्तावेज पेश गर्ने मतदाताहरूलाई फेरि सुनुवाइको लागि बोलाउनु पर्नेछ र १३ सूचीबद्ध दस्तावेजमध्ये कुनै एउटा लिएर आउन भन्नु पर्नेछ।”
सोमबारदेखि, सूक्ष्म पर्यवेक्षकहरूले मतदाताहरूले सुनुवाइको क्रममा पेश गरेका परिचय पत्र दस्तावेजहरू सही रूपमा र आयोगको निर्धारित सूची अनुसार मात्र अपलोड भएका छन् कि छैनन् भनी निगरानी गर्नेछन्। मस्यौदा मतदाता सूचीमा दावी र आपत्तिहरू पेश गर्ने अन्तिम मिति सोमबार समाप्त भयो। यस विषयमा सुनुवाई सत्र फेब्रुअरी ७ सम्म जारी रहनेछ। अन्तिम मतदाता सूची फेब्रुअरी १४ मा प्रकाशित हुनेछ।
