गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका संयोजक सुबोध पाख्रिनको बयान दुखदायी

गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका संयोजक सुबोध पाख्रिनले गोर्खाल्याण्ड भयो भने नेपाल प्रति झुकाउ हुन्छ भन्ने दिएको बयान दुखदायी भएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको खर्साङ ब्राञ्च कमिटी प्रचार प्रसार सचिव भुपेन गुरुङले बताएका छन्। आज एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका संयोजक सुबोध पाख्रिनले गोर्खाल्याण्ड भयो भने नेपाल प्रति झुकाउ हुन्छ भन्ने दिएको बयान दुखदायी हो भनी जनाएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले ८० को दशकमा पार्टीको स्थापना गरे पछि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनको शुरुआत गरेका हुन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लक्ष्य भनेकोनै गोर्खाल्याण्ड हो। तर सोझै गोर्खाल्याण्ड हुने सम्भावना नदेखे पछि छैटौं अनुसुचीलाई माध्यम बनाएर गोर्खाल्याण्ड सम्म पुग्ने बैकल्पिक बाटो रोजेका हुन्। तर पनि गोरामुमोले गोर्खा जातिको निम्ति धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेकोे छ। यसै सन्दर्भमा भारत सरकारद्वारा गोर्खा जातिको स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति सरकारी अन्तरसंवादकर्ता (इन्टरलोक्युटर) पंकज कुमार सिंहलाई नियुक्त गरेपछि बर्तमान समयमा पहाडमा सबैले भेट्ने क्रम जारी छ। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका संयोजक सुबोध पाख्रिनले पनि अन्तरसंवादकर्तालाई भेटघाट गरेपछि मिडियालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गोर्खाल्याण्ड भयो भने नेपालप्रति झुकाउ हुन्छ भन्ने दिएको बयान दुखदायी हो भन्नु र इन्टरलोक्युटरले पनि सहि हो भनेको भनेर आधिकारिक बयान दिनु दुखदायी हो। सुबोध पाख्रिन जस्ता एक वरिष्ठ ब्यक्ति एउटा संगठनको संयोजक भएर यस्तो बयान दिनु हास्यास्पद कुरा हो। सिक्किम सन् १९७४ अगि छुट्टै देश थियो, त्यसपछि भारत देशमा बिलय भयो। गोर्खाल्याण्ड भयो भने नेपालप्रति झुकाउ हुन्छ भने भोलिको दिनमा सिक्किमले हामी भारतबाट छुट्टिन्छौं र छुट्टै राष्ट्र पनि हुन सक्छ। दार्जीलिङ न त सिक्किममा बिलय हुन्छ त्यसपछि के गर्ने ? तपाईंहरुको सिक्किम बिलय मुद्दा के हुन्छ त भनी प्रश्न गर्दै भुपेन गुरुङले भने, गोर्खाल्याण्ड सबैको चाहना हो गोरामुमोको अन्तिम लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो। बर्तमान परिप्रेक्षमा यदि गोर्खाल्याण्ड भारत सरकारले दिनु नसकेको खण्डमा त्यसको विकल्प के हो त ? हामीलाई हाम्रो भुमिको सुरक्षा, गोर्खाहरुको संस्कृतिको सुरक्षा बिधानपालिका अनि न्यायपालिकाको अधिकार दिलाउने भारतको संविधानको प्रवधान अनुरुप गोर्खाल्याण्ड नभए सम्म केवल छैटौं अनुसूचीले पूरा गर्छ । यसकारण सम्पुर्ण राजनैतिक दल, संघ-संस्था, बुद्धिजीवीबर्ग, गैरराजनीतिक, युवाबर्ग, सर्वासाधारण जनताले अब छैटौं अनुसुची भन्नपर्छ भनी भुपेन गुरुङले अपिल गरेका छन्।