खरसाङ नगरपालिकाले दायर गरेको मुद्दामा खरसाङ अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै रामकृष्ण शर्मा (आर.के. शर्मा) सहित ४० जनालाई निर्दोष ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा मुक्त गरेको छ। नगरपालिकाको सम्पत्ति तोडफोड (vandalize) गरेको आरोप पूर्णतः निराधार सावित भएको अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त मुद्दा लगाइनुको मुख्य कारण ‘हाउसिङ फर अल (HFA)’ योजनामा भएको गम्भीर अनियमिततामाथि आर.के. शर्माले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका प्रश्नहरू रहेको बताइएको छ। विशेषगरी HFA का वास्तविक लाभग्राहीहरूसँग अवैध रूपमा प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको विषयमा आवाज उठाएपछि प्रतिशोधको रूपमा मुद्दा दायर गरिएको आरोप स्थानीयस्तरमा उठ्दै आएको थियो।
आर.के. शर्माले प्रतिक्रिया दिँदै खरसाङ नगरपालिकाले हालसम्म कुनै पनि योजना पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र चारैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ र विकास योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन्। HFA योजनामा भइरहेको अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन (DM), उप–जिल्लाधिकारी (SDO), आवास मन्त्रीदेखि लिएर दिल्ली र कोलकातासम्म पुगेर सांसद (MP) तथा विधायक (MLA) हरूलाई समेत लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराइए पनि आजसम्म HFA का वास्तविक लाभग्राहीहरूले पूर्ण न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
अब जबसम्म HFA योजनामा वास्तविक गरिब र हकदारले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म यो संघर्ष निरन्तर जारी रहने स्पष्ट घोषणा उनले गरेका छन्। उनले भने, “नगरपालिकाले प्रत्येक प्रश्नको सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ। HFA जस्तो गरिबका लागि आएको योजनामा सभासद, चेयरम्यानका आफन्त तथा लाखपति–करोडपतिहरूले गरिबको हक खोसेको गम्भीर आरोपको स्पष्टिकरण नगरपालिकाले दिनैपर्छ।”
अदालतको फैसलालाई ‘सत्यको जित’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आर.के. शर्माले खरसाङवासी जनसमुदाय, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका तथा सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। साथै, मुद्दाको कानूनी लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अधिवक्ता वीरन्द्र रसाइलीलाई विशेष धन्यवादसमेत दिएका छन्।
यो फैसला HFA योजनामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ र यसले खरसाङमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक न्यायको मागलाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
